'दिसेल जागा तिथे लावले पोस्टर '; भाजपकडून होर्डिंगवर ३० लाखांची उधळपट्टी

पंतप्रधान योजनेतील स्मार्ट शहराचे विद्रुपीकरण

औरंगाबाद : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचे औचित्य साधून भारतीय जनता पक्षाने संपूर्ण शहर होर्डिंग, बॅनर आणि झेंडेमय करून ठेवले. विनापरवानगी शहरात कुठेच होर्डिंग लावण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आहेत. या आदेशानंतरही राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपच्या मंडळींनी जिथे जागा मिळेल तेथे फलक लावले आहेत. 

फलक लावण्यासाठी कार्यकर्त्यांसह नेत्यांमध्येही कमालीची स्पर्धा लागली आहे. मुख्यमंत्री ज्या रस्त्याने ये-जा करणार आहेत, त्या रस्त्यावर सर्वाधिक होर्डिंग दिसून येत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजप शहर जिल्हा शाखेने तब्बल ३० लाख रुपये होर्डिंगवर खर्च केले आहेत. झेंड्यांचा खर्च वेगळाच. भाजपने महाजनादेश यात्रेचे औचित्य साधत आगामी विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजविले. मात्र त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेत असणाऱ्या औरंगाबाद शहरात हजारोंच्या संख्येने होर्डिंग आणि पोस्टर्स लावले आहेत. शिस्तप्रिय म्हणविणाऱ्या या पक्षाने ऐतिहासिक शहर विद्रूप करून ठेवले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानंतर महापालिकेने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील होर्डिंग खाजगी जाहिरात कंपन्यांना दिले आहेत. महापालिकेने नेमलेल्या कंपन्यांकडे २० बाय ४० आकाराचे तब्बल १८ होर्डिंग लावण्यात आले आहेत. एक होर्डिंग तयार करण्यासाठी ११ हजार २०० रुपये खर्च आला. एक दिवस, दोन दिवस होर्डिंगवरील मजकूर ठेवण्यासाठी जाहिरात कंपन्यांचे दर हजारोंच्या घरात आहेत. भाजपने १८ होर्डिंग तयार करण्यासाठी दोन लाख रुपये खर्च केले. याशिवाय २० बाय २० आकाराचे किमान १५ होर्डिंग आहेत. हे होर्डिंग तयार करण्यासाठी किमान ५ हजार ६०० रुपये खर्च येतो. या होर्डिंगवर जवळपास १ लाख खर्च झाले. शहरातील प्रत्येक पथदिव्यावर छोटे-छोटे होर्डिंग लावले आहेत. एक होर्डिंग तयार करण्यासाठी किमान ५० रुपये खर्च येतो. त्यावर ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. होर्डिंगचे भाडे, होर्डिंग लावणाऱ्यांचा खर्च वेगळाच आहे.

खंडपीठाने दिली वॉर्ड अधिकाऱ्यांना जबाबदारी
शहरातील अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठाने महापालिकेच्या सर्व नऊ वॉर्ड अधिकाऱ्यांची सहायक नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या झोनअंतर्गत अनधिकृत होर्डिंग काढावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. 

मनपा अधिकाऱ्यांची चुप्पी
भाजपने शहरात शेकडो अनधिकृत होर्डिंग लावले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी हे होर्डिंग असले तरी कृपया आम्हाला यामध्ये अडकवू नका, अशा शब्दात मनपा अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधली. अनधिकृत होर्डिंगच्या मुद्यावर महापालिकेतील एकही अधिकारी ब्र शब्द काढायला तयार नाही, हे विशेष.

महापौरांनी केले समर्थन
शहराचे प्रथम नागरिक तथा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी भाजपच्या या कृतीचे जोरदार समर्थन केले. राज्याचे मुख्यमंत्री ऐतिहासिक नगरीत येत असतील तर त्यांचे स्वागत करणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. आपली संस्कृतीही तशीच आहे.स्वागतासाठी खंडपीठाचे आदेश धाब्यावर बसविणार का? यावर महापौरांनीही उत्तर देण्याचे टाळत शहरात लावण्यात आलेल्या सर्व अनधिकृत होर्डिंगचे समर्थनच केले.