महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्रिपदासाठी भाजप, शिंदे सेनेत रस्सीखेच

शिंदे गटाऐवजी भाजपला मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादचे पालकमंत्रिपद हवे असल्याचे बोलले जात आहे.

औरंगाबाद : स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्ह्याला सहकार, कृषी, रोहयो ही खाते मिळाली आहेत. जिल्ह्यास मंत्रिपदे मिळाली; पण आता भाजप आणि शिंदे सेनेत पालकमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. पालकमंत्री भाजप की शिंदे गटाचा, याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे सांगून भाजपने सध्या तोंडावर बोट ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर केले. यात सहकार व इतर मागास-बहुजन कल्याण खाते आ. अतुल सावे यांना मिळाले. ते २०१९ साली सहा महिन्यांसाठी उद्योग राज्यमंत्री होते. आ. संदीपान भुमरे यांना गेल्या सरकारच्या काळात असलेले रोहयो व फलोत्पादन हे खाते मिळाले आहे, तर आ. अब्दुल सत्तार यांना कृषिखाते मिळाले आहे. यापैकी आ. भुमरे यांनी स्वातंत्र्यदिनी औरंगाबादमध्ये मुख्य ध्वजारोहण केले. सत्तार यांनी जालन्यात, तर सावे यांनी परभणीत ध्वजारोहण केले. या प्रकारामुळे ज्यांनी ध्वजारोहण केले, तेच त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.

मात्र, मागील दोन दिवसांपासून राजकीय समीकरणे बदलू लागली आहेत. शिंदे गटाऐवजी भाजपला मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादचे पालकमंत्रिपद हवे असल्याचे बोलले जात आहे. सहकारमंत्री सावे किंवा रोहयोमंत्री भुमरे यांच्यापैकी एकाला संधी मिळावी; परंतु कृषिमंत्री सत्तार यांना दूर ठेवावे, यासाठीदेखील काहीजण मुख्यमंत्र्यांना भेटल्याची चर्चा आहे. आ. संजय शिरसाट यांनी बंडखोरी करण्यासाठी सर्व आमदारांची मोट बांधली आणि त्यांनाच ऐनवेळी मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे ते नाराज आहेत. असे असले तरी त्यांनी गुरुवारी शिवसेना जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी यांना शिंदे गटात खेचले. त्रिवेदींना शिंदे गटात आणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची स्वत:वर असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुख्यमंत्री निर्णय घेतील
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांना पालकमंत्री कोण होणार, सहकारमंत्री सावे की रोहयो मंत्री भुमरे, की या दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होणार, यावर डॉ. कराड यांनी सांगितले, पालकमंत्री कोणाला करायचे हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. ते ज्यांच्याकडे जबाबदारी देतील, तो पालकमंत्री होईल. सहकारमंत्री सावे यांना विचारले असता त्यांनीदेखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे सांगितले.