रस्त्यांच्या निविदांसाठी भाजप मेटाकुटीला

प्रशासनाकडून निविदा काढण्यास दिरंगाई करण्यात येत असल्याने भाजप पदाधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाच्या नगरविकास विभागाने गुरुवारी महापालिकेला १०० कोटींच्या निधीत रस्त्यांच्या ४ निविदा काढण्यास मान्यता दिली. त्यानंतरही शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाने दिवसभर भाजपच्या पदाधिका-यांना निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत झुलवत ठेवले. महापालिका कार्यालय बंद करण्याची वेळ आली तरी निविदा प्रसिद्ध केल्याच नाहीत. प्रशासनाकडून निविदा काढण्यास दिरंगाई करण्यात येत असल्याने भाजप पदाधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत.
१०० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेचा प्रवास मागील तीन महिन्यांपासून अत्यंत गमतीशीर आहे. महापालिकेतील या नाट्यमय ‘घडामोडी’ पाहून शासनालाही आता आश्चर्य वाटायला लागले आहे. प्रत्येक किरकोळ बाबीसाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येत आहे. गुरुवार, २८ सप्टेंबर रोजी नगरविकास विभागाने महापालिकेला स्पष्ट शब्दात १०० कोटींमध्ये चार निविदा काढण्यास मान्यता दिली. शासन मान्यतेला उलटून २४ तास झाले, तरी महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केल्या नाहीत. निविदांसाठी शुक्रवारी सकाळी आयुक्त खास दिल्लीहून दाखल झाले. दिवसभर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र आणि आयुक्तांच्या बंगल्यावर बैठकांवर बैठकांचे सत्र सुरू होते. महापौर बापू घडमोडे, सभापती गजानन बारवाल आजच निविदा प्रसिद्ध करा, असा आग्रह धरून होते. प्रशासनाकडून सकाळी सकारात्मक प्रतिसादही देण्यात आला. सायंकाळपर्यंत निविदा प्रसिद्ध होतील असा कयास पदाधिकाºयांनी बांधला. सूर्य मावळतीला येताच पदाधिकाºयांची चलबिचल वाढली. निविदा का निघाल्या नाहीत, अशी विचारणा सुरू झाली. शनिवार ते सोमवारपर्यंत सलग तीन दिवस सुट्या आहेत. सुट्यांमध्ये निविदा काढता येते किंवा नाही, यावर खल सुरू झाला. शेवटी काही शासकीय अधिका-यांचे अभिप्राय माजी सभापती दिलीप थोरात यांनी घेतले. सुट्टीत निविदा काढता येऊ शकते असे अधिकाºयांनी नमूद केले. सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रशासनाने निविदा प्रसिद्धीसाठी ई-टेंडरला दिल्या नाहीत.