बांधकामे अधिकृत करून देणाऱ्या बोगस संस्था कार्यरत

महाराष्टÑ शासनाने २०१५ पूर्वीची बांधकामे अधिकृत करून द्यावीत, असे आदेश मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. महापालिकेकडून यासंदर्भात जोरदार कारवाईही सुरू आहे. शेकडो प्रस्ताव मनपाच्या नगररचना विभागात दाखल होत आहेत. बांधकामे अधिकृत करून देण्याच्या नावावर काही खाजगी संस्थांनी नागरिकांची लूट सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. वॉर्ड क्र. ४, जटवाडा रोड येथे या संस्थेने धुमाकूळ घालत अनेक मालमत्ताधारकांकडून तब्बल दहा हजार रुपये वसूल केले आहेत.

ठळक मुद्देनागरिकांची लूट : मालमत्ताधारकाकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपये उकळले

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने २०१५ पूर्वीची बांधकामे अधिकृत करून द्यावीत, असे आदेश मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. महापालिकेकडून यासंदर्भात जोरदार कारवाईही सुरू आहे. शेकडो प्रस्ताव मनपाच्या नगररचना विभागात दाखल होत आहेत. बांधकामे अधिकृत करून देण्याच्या नावावर काही खाजगी संस्थांनी नागरिकांची लूट सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. वॉर्ड क्र. ४, जटवाडा रोड येथे या संस्थेने धुमाकूळ घालत अनेक मालमत्ताधारकांकडून तब्बल दहा हजार रुपये वसूल केले आहेत.
राज्य शासनाने गुंठेवारीअंतर्गत बांधकामे अधिकृत करून देण्याची योजना सुरू केली होती. या कामासाठीही महापालिकेने कोणत्याही खाजगी संस्थेची नेमणूक केली नव्हती. नागरिकच वास्तुविशारदामार्फत मनपाच्या नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करीत होते. अलीकडेच राज्य शासनाने २०१५ पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्याची मुभा महापालिकांना दिली आहे. औरंगाबाद महापालिकेने यासंदर्भात वारंवार वर्तमानपत्रात जाहीर प्रगटन देऊन नागरिकांना आपले प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन केले. त्याला काही नागरिकांनी प्रतिसादही दिला. नगररचना विभागात यासंदर्भात प्रस्तावही दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी सुरू आहे.
दरम्यान, वॉर्ड क्र. ४ जटवाडा रोड येथे एक खाजगी संस्था नागरिकांकडून बांधकामे अधिकृत करून देण्याच्या नावावर लूट करीत असल्याचे ‘लोकमत’च्या निदर्शनास आले. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता संबंधित संस्थेने नागरिकांकडून फाईल तयार करून देण्यासाठी १० हजार रुपये प्रत्येकी घेतले. मनपाचे कर्मचारी पाहणीसाठी नंतर येतील. त्यांची फी वेगळी द्यावी लागेल. साधारण ३५ ते ४० हजार रुपयांचा खर्च या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना दाखविला आहे.
मनपाने कोणतीच संस्था नेमली नाही
अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून देण्यासाठी मनपाच्या नगररचना विभागाने कोणत्याही खाजगी संस्थेला काम दिलेले नाही. सर्वसाधारण सभेत एक अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने केलेली नाही. एखादी खाजगी संस्था नागरिकांकडून पैसे वसूल करीत असल्याची लेखी तक्रारही आमच्याकडे आलेली नाही.
-सुमेध खरवडकर, सहायक संचालक, नगररचना