रेल्वेला बूस्टर, नदीजोड, उद्योगाला उभारी; जाणून घ्या अर्थसंकल्पातून मराठवाड्याला काय मिळाले

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांची ‘लोकमत’शी खास बातचीत

औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प हा मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारा आहे. या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये पायाभूत सुविधा, मनमाड ते परभणी रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण आणि दुहेरीकरण, नवीन मार्गे सर्वेक्षण, शेती क्षेत्रामधील वाढती गुंतवणूक, देशातील १०० मागास जिल्ह्यांपैकी एक असेलला मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी आर्थिक समावेशन, यासह गोदावरी कृष्णा नदी जोड प्रकल्प, डाळवर्गीय पिके घेण्यास प्राधान्य, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या आहेत, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी ‘लोकमत’शी खास बातचीत करताना सांगितले.

डाॅ. कराड यांनी सांगितले की, राज्यातील एकूण लोकसंख्या तुलनेमध्ये मराठवाड्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण १६ टक्के, तर औद्योगिक गुंतवणूक केवळ १५ टक्के, औद्योगीकरण फारसे नसल्याने केवळ ६.३ टक्के रोजगाराचा वाटा सीमित आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड आणि लातूर या जिल्ह्यांभोवतीच विकास केंद्रित झाला.

देशांमध्ये सर्वाधिक जास्त स्टार्टअप हे महाराष्ट्रात आहे. सध्या अकरा हजारांपेक्षा जास्त स्टार्ट नोंदणीकृत आहे. औरंगाबादमध्ये राज्यात मोठे औद्योगिक पोटेन्शिअल आहे. सर्वांत मोठे इंक्युबेशन सेंटर सात आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये तीन आहे. सी.एम.आय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय इथे ते कार्यरत आहेत.

मराठवाड्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरची उलाढाल ही किमान ७० हजार कोटी रुपये इतकी असून, तीन लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या प्रॉडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह या योजनेचा विस्तार अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला असून, सूक्ष्म आणि लघु उद्योजक घटकांना यातून उभारी मिळणार आहे; परंतु रोजगाराच्या नव्याने संधी उपलब्ध होतील. औरंगाबाद हे देशामध्ये औषधी निर्माण उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. पी.एल.आय. स्कीमचा थेट फायदा होईल.

मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्पास निधी उपलब्ध होईल
सध्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता मराठवाड्यातील रेल्वेच्या प्रकल्पास निधी उपलब्ध होईल. यात प्रामुख्याने रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण, परभणी ते मनमाडपर्यंतचे विद्युतीकरण आणि दुहेरीकरण करण्यास निधीची अडचण नसेल. मराठवाडा आणि विदर्भ प्रदेशात मध्यवर्ती शहर असून, प्रस्तावित नागपूर ते मुंबई हाय स्पीड रेल्वेमार्गात औरंगाबाद कामाला गती मिळेल.

औरंगाबाद शहरामध्ये मेट्रो
औरंगाबाद शहरामध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू करण्याबाबत डी.पी.आर.चे काम सुरू झाले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मेट्रो निधीसंदर्भात मोठी घोषणा झाली आहे. डबल डेकर पूल बनविण्याचे नियोजन असून, मेट्रोचे काम पूर्ण होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश करण्यात आला. २०२० पर्यंत साडेअठरा हजार किलोमीटर रेल्वेलाइनची कामे सुरू होती. किमान तीन लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. रेल्वेमंत्रालयातील पिंक बुकमध्ये समावेश असलेले १,००० कोटींचे प्रकल्प हे नवीन लाइनचे आहेत. रेल्वेमध्ये कॅपिटल एक्सपेंडिचर ५५ हजार कोटींवरून एक लाख १० हजार कोटींपर्यंत वाढलाय.

औरंगाबादनगर- पुणे ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण रेल्वे लाइन
नवीन प्रकल्प स्वीकारताना रेट ऑफ रिटर्न अर्थात आर.ओ.आर. गृहीत धरण्यात येतो. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद- नगर- पुणे ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण रेल्वेलाइन औरंगाबाद- नगर आणि पुणे औद्योगिक शहरांना जोडणारी महत्त्वाचा दुवा ठरेल.

औरंगाबाद, शेंद्रा, बिडकीन, वाळूज आणि जालनासाठी...
औरंगाबाद, शेंद्रा, बिडकीन, वाळूज आणि जालना येथील औद्योगिक पट्टा आणि जालना येथील ड्रायपोर्ट आणि औद्योगिक वसाहतीतील स्टील कंपन्या लक्षात घेता दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारे राहील.

या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी
औरंगाबाद- नगर- पुणे, औरंगाबाद- धुळे-चाळीसगाव आणि रोटेगाव ते कोपरगाव नवीन रेल्वेमार्गाच्या कामाचे सर्वेक्षण व शहरातील सहा नवीन रेल्वे ओव्हर ब्रीजसाठी मंजुरी मिळाली आहे. सर्वेक्षण डीपीआर बनविण्यात आलेले आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये औरंगाबदेत ओव्हर ब्रिज आणि अंडर पास करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. मराठवाडा दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत आहे. गुंटकुल, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुंटूर, विजयवाडा आणि नांदेड १ एप्रिल २००३ मध्ये गुंटूर व नांदेड ही दोन स्वतंत्र मंडळे अस्तित्वात आली. यापूर्वी अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्याला निधी उपलब्ध होत नव्हता. आता या अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्याच्या रेल्वेच्या विकासासंदर्भात निधी मिळेल.

शिर्डीच्या साईभक्तांसाठी...
नांदेड मंडळात १०४ रेल्वेस्टेशन आहेत. नांदेड ८२२ कि.मी. ब्रॉडगेज, १७५ कि.मी. मीटर गेजलाइन आहे. रोज ३० ते ४० लाख रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामध्ये औरंगाबादचा वाटा सर्वाधिक ७ लाख रुपये इतका आहे. दक्षिणेतील भक्तांसाठी शिर्डीच्या साईभक्तांसाठी येवल्याजवळील नगरसोल स्टेशन विकसित झाले आहे. मनमाड जंक्शनचा वरील रेल्वेलोड कमी झाला आहे. नगरसोल येथून सर्व गाड्या सोडल्या जातात.

नवीन रेल्वेमार्ग-
रोटेगाव- पुणतांबा ३० कि.मी., सोलापूर- जळगाव, सोलापूर- तुळजापूर- उस्मानाबाद- बीड- गेवराई पैठण- घृष्णेश्वर-सिल्लोड- अजिंठा- जळगाव रेल्वे बोर्डाकडून २००८-०९ मध्ये मान्यता मिळाली. औद्योगिक,धार्मिक व पर्यटनदृष्ट्या हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. औरंगाबाद- चाळीसगाव व जळगाव, असे प्रवासाचे ३८० कि.मी. अंतर, वेळ वाचेल. औरंगाबादहून थेट जळगाव येथे जाता येईल.

चिकलठाणा पीटलाइनला मान्यता
अनेक वर्षांपासून चिकलठाणा येथे मागणी होऊनही पीटलाइनचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही. अठरा कोटी रुपये खर्चास रेल्वे बोर्डाकडे चिकलठाणा पीटलाइनला मान्यता मिळालेली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ४८ हजार कोटी तरतूद केली. किमान अंशी लाख घरे परवडणारी निर्माण होतील. औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे अंशी हजार अर्ज आले; पण प्रत्यक्षात घरे मात्र कागदोपत्रीच आहेत. त्यामुळे आता आवास योजना चांगल्या पद्धतीने राबविणे गरजेचे आहे. आता कृष्णा गोदावरी नदी जोड प्रकल्प घोषणा ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

साउंड आणि लाइट शो
औरंगाबाद जिल्हा पर्यटनाची राजधानी असून जगप्रसिद्ध अजिंठा, वेरूळ, दौलताबाद येथील किल्ला येथे रोपे वे, बीबी का मकबरा, घृष्णेश्वर मंदिर पर्यटनाच्या विकासाच्या संदर्भात साउंड आणि लाइट शो माध्यमातून कामे मार्गी लागतील.