दोन्ही आयुक्त आक्रमक

औरंगाबाद : मालमत्ताकर वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांना गुन्हेगारांप्रमाणे पोलीस आयुक्तालयात ‘हजर’ राहण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिसा आणि नंतर उठवलेले ‘राज’कीय वादळ काही शमण्यास तयार नाही. मंगळवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत याच मुद्यावरून चांगलाच गोंधळ झाला. मनपा आयुक्तांनी नागरिकांची माफी मागावी, यासाठी युतीने जोरदार प्रयत्न केले; परंतु आयुक्त बकोरिया यांनी माफी मागण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे ही सभा बरखास्त झाली, तर दुसरीकडे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या प्रकरणी सोमवारी आक्रमक भूमिका घेतली.
औरंगाबाद : मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी थेट पोलीस आयुक्तालयात बैठक आयोजित केली होती. थकबाकीदारांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. मनपा आयुक्तांनी औरंगाबादकरांची माफी मागावी असा आग्रह मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत शिवसेना-भाजप युतीने धरला. आपण कोणतीही चूक केलेली नसताना माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही, म्हणून आयुक्त बकोरिया यांनी युतीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. आयुक्त ऐकत नसल्याचा आरोप करीत सर्वसाधारण सभा गुंडाळण्यात आली. हेकेखोर व उद्धट आयुक्तांना परत शासनाकडे पाठविण्याची भाषाही युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली.
महापालिकेत प्रशासनविरुद्ध पदाधिकारी हा सामना नेहमीच पाहायला मिळतो. कधी मान-अपमान हा विषय असतो तर कधी ‘विकास’ कामांच्या आड संघर्ष लपलेला असतो. यंदा निमित्त थोडे निराळे आहे. मागील २५ ते ३० वर्षांमध्ये मनपाने मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल केलीच नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा थेट २९० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. मनपा प्रशासनाने १५० कोटी रुपये तरी वसूल करावेत, अशी अपेक्षा अलीकडेच सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे व्यक्त केली होती. आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी (पान २ वर)
संघर्षाच्या ठिणगीनंतर आमने सामने
शहरातील नागरिकांकडे २९० कोटी रुपये थकले आहेत. यातील काही रक्कमही वसूल झाली तर ती शहराच्या विकासासाठीच वापरण्यात येईल. वसुलीसाठी पोलिसांचे सहकार्य घ्यावेच लागणार आहे. वसुलीसाठी जाणाऱ्या पथकासोबत एक महिला पोलीस व एक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे. ज्या मालमत्तांचे वाद आहेत ते सोडविण्यासाठी प्रभागनिहाय कर अदालत घेण्यात येईल. मी कोणतेही चुकीचे काम केले नसताना माफी मागण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
- ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त महापालिका
माफी मागावी हीच आमची भूमिका
थकबाकीदारांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देण्यात आली. एवढा मोठा गुन्हा आयुक्तांच्या हातून झाल्यानंतरही ते जनतेची माफी मागण्यास तयार नाहीत. नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करून वसुली कशासाठी करायची. जनतेने आम्हाला निवडून दिलेले असताना आम्ही जनतेचा अपमान सहन करणार नाही. भविष्यात असे होणार नाही, एवढे आश्वासन तरी द्यावे अशी मागणी होती. ही मागणीही त्यांनी धुडकावून लावली. अडेलतट्टू व हट्टवादी आयुक्तांना परत शासनाकडे पाठवायचे असल्यास पाठवून देणार आहोत. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांकडे त्यांची तक्रारही करण्यात येणार आहे.
-त्र्यंबक तुपे, महापौर
म्हणे राजशिष्टाचार...
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी राजशिष्टाचार बाजूला ठेवत सोमवारी थेट मनपात येऊन बैठक घेतली. बैठकीत बागडे यांनी शैक्षणिक संस्थांना सामान्य करातून वगळण्यात यावे, असा प्रस्ताव प्रशासनाला तयार करण्यास सांगितले. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर करावा असेही नमूद केले. मनपा आयुक्तांनी विकासासाठी पोलीस आयुक्तांचे सहकार्य घेतल्यास काय बिघडले अशी चर्चाही मनपात सुरू आहे.
राजकीय अरेरावी सहन करणार नाही
मालमत्ताकर वसुली प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने मनपाच्या कारभारात कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून मनपाने मदत मागितली. ती आम्ही दिली. त्यामुळे कुणाचे मन दुखविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही कुणाला अरेरावी केलेली नाही आणि आम्ही कुणाची अरेरावीही सहन करणार नाही, अशा शब्दात पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सोमवारी स्वत:च्या कारवाईचे समर्थन करीत विरोध करणाऱ्यांना फटकारले.
पोलीस आयुक्तालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी पोलीस आयुक्तांना या विषयी छेडले होते. त्यावर बोलताना अमितेशकुमार म्हणाले, आम्हाला कुणीही संरक्षण मागितले तर आम्ही देतो, सध्या लग्नकार्यालाही मागणी आली तर संरक्षण पुरविल्या जाते. कायदा- सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून संरक्षण देणे ही आमची जबाबदारी आहे. मनपाला मालमत्ताकर वसुलीत अडचणी येत होत्या. कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी मदत मागितली. त्यानुसार आम्ही बैठक (पान २ वर)
दोन दिवसांपूर्वीच एमआयएमने मनपा आणि पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. मंगळवारी सर्वसाधारण सभा सुरू होताच एमआयएम नगरसेवक शिवसेना-भाजप युतीच्या सुरात सूर मिळवून बोलत होते. एकमेव विकास एडके याला अपवाद ठरले.
2शिवसेना भवनकडे चार कोटी रुपये कर थकल्याची माहिती पत्रकारांनी मनपा आयुक्तांना विचारली. त्यावर आयुक्त म्हणाले, कोणाकडेही थकबाकी असेल तर आम्ही वसूल करणारच आहोत.