‘एचव्हीडीएस’च्या निविदांवर बहिष्कार

शासनाने कृषीपंपांना उच्चदाब वीज वितरणप्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेतून कनेक्शन देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना अमलात आणली आहे. महावितरणने या योजनेची निविदा प्रक्रियाही सुरू केली आहे; पण बाजारभावाच्या तुलनेत महावितरणने जाहीर केलेली दरसूची ही २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. ही दरसूची कंत्राटदारांना परवडणारी नाही. त्यामुळे राज्यभरातील इलेक्ट्रिकल कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेला नाही. महावितरणने दरसूचीत वाढ करावी, अशी मागणी फेडरेशन आॅफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शासनाने कृषीपंपांना उच्चदाब वीज वितरणप्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेतून कनेक्शन देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना अमलात आणली आहे. महावितरणने या योजनेची निविदा प्रक्रियाही सुरू केली आहे; पण बाजारभावाच्या तुलनेत महावितरणने जाहीर केलेली दरसूची ही २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. ही दरसूची कंत्राटदारांना परवडणारी नाही. त्यामुळे राज्यभरातील इलेक्ट्रिकल कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेला नाही. महावितरणने दरसूचीत वाढ करावी, अशी मागणी फेडरेशन आॅफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली आहे.
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत फेडरेशनचे अध्यक्ष अरुण अवघड पाटील म्हणाले की, जानेवारी महिन्यात जाहीर झालेल्या निविदांमध्ये देण्यात आलेली दरसूची बाजारभावांचे मूल्यांकन न करता अत्यल्प दर प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. विद्युत उपकरणांच्या दरामध्ये आणि बाजारभावामध्ये २० ते २२ टक्क्यांचा फरक असल्याचे विद्युत कंत्राटदारांच्या लक्षात आले. यासंदर्भात फेडरेशनने महावितरणच्या मुख्यालयाशी पत्रव्यवहार केला. फेडरेशनचे पदाधिकारी, तसेच फेडरेशनशी संलग्नित जिल्हा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरण व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली; मात्र त्यावर वरिष्ठ अधिकाºयांनी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत एकाही कंत्राटदाराने निविदा भरली नाही. त्यानंतर महावितरणने निविदेची तारीख सलग चार वेळा वाढविली; पण ती निविदा कोणीही भरलेली नाही.
आम्हाला नफा नको; मात्र महावितरणने बाजारभावाचे मूल्यांकन करावे व त्यानुसार दरसूची द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. एकीकडे महावितरण म्हणते की, ‘एचव्हीडीएस’ योजनेच्या कामाचा कालावधी ६ महिन्यांऐवजी ९ महिन्यांचा केला आहे; पण सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे शेतात कोणतेही विद्युत लाईनचे काम होणे शक्य नाही. दुसरीकडे, कंत्राटदारांना जास्त नफा पाहिजे, त्यामुळे ते निविदा भरत नाहीत, असा खोटा आरोप महावितरण करीत आहे. स्वत:च्या चुकीचे खापर महावितरणने कंत्राटदारांवर फोडू नये. निधी उपलब्ध असतानादेखील केवळ महावितरणच्या अशा कारभारामुळे मागील दीड वर्षापासून हजारो शेतकरी कृषीपंपाच्या वीज कनेक्शनपासून वंचित आहेत.
कुमार वाघमारे, वीरेंद्र धूत, प्रल्हाद घाडगे पाटील, संजय शेजूळ, मोईन सिद्दीकी आदीं उपस्थित होते.
सध्या १ हजार ९५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध
च्महावितरणने राज्यभरात ‘एचव्हीडीएस’ योजनेसाठी १ हजार निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात १३१ कोटी रुपयांच्या ३४ निविदा आणि जालना जिल्ह्यात १४० कोटींच्या ३१ निविदा जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेतून राज्यभरात दोन वर्षांमध्ये ५ हजार ४८ कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. यापैकी चालू आर्थिक वर्षात १ हजार ९५० कोटी रुपयांचा निधी महावितरणकडे उपलब्ध आहे.