ब्रह्मगव्हाण योजना दहा वर्षांत २२५ वरून ७०२ कोटींवर पोहोचली

योजनेचे काम पूर्णत्वाला जाण्याऐवजी विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे.

ठळक मुद्देजुनी निविदा रद्द केली असती, तर वाचले असते कोट्यवधीशेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनी, भूसंपादन प्रक्रिया होऊनही कामाची गती वाढली नाही.

औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील ब्रह्मगव्हाण योजनेचे काम १० वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांत २२२ वरून ७०२ कोटी रुपयांवर ही योजना पोहोचली आहे. खाबूगिरी आणि अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनी व रवीकिरण कन्स्ट्रक्शन्स या कंत्राटदारांनी संथगतीने काम केल्यामुळे योजनेची किंमत वाढत  गेली आहे. या दोन्ही गुत्तेदारांकडे टप्पा क्र. २ चे काम होते. 

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनी, भूसंपादन प्रक्रिया होऊनही कामाची गती वाढली नाही. योजनेचे काम पूर्णत्वाला जाण्याऐवजी विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे. आता योजनेचे काम अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीने साहस इंजिनिअर्सकडे सबलेट केले असले तरी योजनेचे काम किती दिवसांत पूर्ण होईल हे सांगणे कठीण आहे. 
योजनेची काम रखडल्यामुळे भूसंपादनाची किंमतही वाढली. ५ कोटींऐवजी २०० कोटींपर्यंत भूसंपादनाची रक्कम गेली आहे. अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीकडे ५५ कोटींचे काम होते. १० वर्षांत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळानेदेखील कंत्राटदारांनाच सहकार्य केल्याचे यातून दिसते आहे. दरम्यान, १ कोटी ५० लाख रुपयांचे लेबर पेमेंट थकलेले आहे. आठ महिन्यांपासून याबाबत निर्णय होत नाही. ब्लास्टिंग, ट्रॅक्टर,  डिझेल, सिमेंट, लेबर आदीची रक्कम कंत्राटदाराकडे थकीत आहे. या सगळ्या प्रकरणात  स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. 

सबलेटऐवजी निविदा काढली असती तर...
सध्या योजनेची जी किंमत झालेली आहे, त्यासाठी नव्याने निविदा मागविण्याची प्रक्रिया केली असती, तर ती महिन्याभरात संपली असती. स्पर्धा होऊन नवीन गुत्तेदार समोर आले असते. २०१० मध्ये २० टक्के जास्त दराने गेलेली निविदा सद्य:स्थिती पाहिली, तर २० टक्के कमी दरानेदेखील आली असती, नवीन नियमानुसार कामासाठी डेडलाईन टाकता आली असती; परंतु जुन्या कंत्राटदारांवर मेहरबानी करण्यासाठी महामंडळाने याबाबत कधी विचारच केला नाही. 

दोन कोटींच्या बिलासाठी शिफारस 
अंबरवाडीकर ॲण्ड कंपनीने मुदतीत काम न केल्यामुळे दोन ते अडीच कोटी रुपयांचा दंड महामंडळाने लावलेला आहे. तो दंड वसूल करण्याऐवजी सदरील कंत्राटदार कंपनीस २ कोटी रुपयांचे बिल अदा करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे. याबाबत अद्याप शहानिशा झाली नसली तरी प्रशासकीय वतुर्ळात बोलले जात आहे.