जिल्हा परिषदेतील दलालीला बसणार चाप

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभाग वगळता उर्वरित सर्व विभागांतर्गत कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव यापुढे जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाऐवजी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांकडून प्रमाणित करून घेण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.

मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचाºयांच्या वैद्यकीय परिपूर्तीची बिले जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयामार्फत निकाली काढली जात होती. ही बिले निकाली काढण्यासाठी दलालांची मोठी साखळी जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे. प्रामुख्याने शिक्षण विभागात अशा दलालांचा मोठा सुळसुळाट आहे. मात्र, दलालांना चाप लावण्यासाठी नुकतेच जिल्हा परिषदेत रुजू झालेले

जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौर यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, अधिकारी-कर्मचारी स्वत: अथवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीने एखाद्या आजाराबाबत खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतले असतील. त्याबाबतच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची बिले शासनाकडून मिळविण्यासाठी त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा लागतो. आतापर्यंत असे प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयामार्फतच निकाली काढले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र, शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार हे अधिकार जि.प. आरोग्य विभाग वगळता अन्य सर्व विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाºयांच्या वैद्यकीय परिपूर्तीचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती कार्यरत आहे. या समितीने प्रमाणित केलेल्या आजारांच्या उपचारासाठीच खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते.

त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौर यांनी तातडीने एक परिपत्रक जारी करून सर्व विभागप्रमुखांना सूचना दिल्या की, यापुढे वैद्यकीय परिपूर्तीची बिले आरोग्य विभागाकडे सादर न करता ती थेट जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे पाठविली जावीत. ‘सीईओं’च्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत दलालांचे धाबे दणाणले आहेत. तथापि, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार पूर्ववत जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनाच ठेवावेत, अशी मागणी शिक्षक सेनेने केली आहे.

प्रस्ताव केले विभागांना परत
यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांनी सांगितले की, चार दिवसांपूर्वीच आपण पदभार घेतला. तेव्हा अशाप्रकारचे प्रस्ताव आपल्यासमोर आले. आपला अधिकार नसताना आपण ती निकाली का काढावीत, म्हणून ही बाब मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिली. शासन निर्णय काय सांगतो, तेही निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. यासंबंधीचे काही प्रस्ताव आपण शिक्षण विभागासह अन्य विभागांना परत पाठविले आहेत.