औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा अर्थसंकल्प केवळ कागदावरच; ३६ कोटीचा निधी आहे पडून

दलित वस्ती सुधार योजना व जि. प. उपकरातून राबविण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी सध्या जवळपास ३६ कोटी रुपयांचा निधी या विभागाला मिळाला आहे.  ‘मार्च एण्ड’साठी अवघे दोनच महिने उरलेले असताना अद्यापही प्राप्त निधीतून छदामही खर्च झालेला नाही, हे विशेष!

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला पूर्ण वेळ अधिकारीच नसल्यामुळे यंदा या विभागाचा मंजूर अर्थसंकल्प कागदावरच दिसतो. लित वस्ती सुधार योजना व जि. प. उपकरातून राबविण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी सध्या जवळपास ३६ कोटी रुपयांचा निधी या विभागाला मिळाला आहे. विषय समितीमध्ये योजनांचे नियोजन केले आहे; पण अधिकार्‍यांअभावी आतापर्यंत एकही योजना मार्गी लागलेली नाही.

- विजय सरवदे 

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला पूर्ण वेळ अधिकारीच नसल्यामुळे यंदा या विभागाचा मंजूर अर्थसंकल्प कागदावरच दिसतो. दलित वस्ती सुधार योजना व जि. प. उपकरातून राबविण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी सध्या जवळपास ३६ कोटी रुपयांचा निधी या विभागाला मिळाला आहे.  ‘मार्च एण्ड’साठी अवघे दोनच महिने उरलेले असताना अद्यापही प्राप्त निधीतून छदामही खर्च झालेला नाही, हे विशेष!

दहा महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेत नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात आले. त्यात मागील पाच महिन्यांपासून समाजकल्याण विभागाला पूर्ण वेळ अधिकारी मिळालेला नाही. तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांच्यावर आरोप झाल्यामुळे त्यांच्याकडील पदभार काढण्यात आला. त्यानंतर दीड महिन्यांनी शेळके यांच्याकडे समाजकल्याण अधिकार्‍यांचा कार्यभार सोपविण्यात आला; परंतु ते कार्यालयात कधीच बसले नाहीत. गेल्या महिन्यात खुलताबाद पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी मोकाटे यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला. मात्र, तेही दीर्घकाळासाठी सुटीवर गेले आहेत. त्यामुळे योजनांच्या नियोजनासाठी अधिकारीच नसल्यामुळे सभापती धनराज बेडवाल यांनी एकट्याने ‘खिंड’ लढविण्याचा प्रयत्न केला. विषय समित्यांमध्ये त्यांनी अनेक योजनांना मान्यता दिली असली तरी अधिकार्‍यांअभावी ‘बजेट’ खर्च करणे शक्य नाही. 

दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी शासनाकडून ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यातून मागील वर्षात प्राप्त झालेल्या २३७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी १८० प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. १० प्रस्ताव रद्द झाले आहेत, तर उर्वरित ४०-४२ प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणखी २००-३०० प्रस्ताव प्राप्त झालेले असून, छाननीनंतर त्या प्रस्तावांचे भवितव्य ठरेल. निधी आहे; पण खर्च करायला अधिकारी नाही, अशी गत सध्या समाजकल्याण विभागाची झाली आहे. 

जि. प. उपकराचा २० टक्के निधी समाजकल्याण विभागाला देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार उपकरातून वैयक्तिक लाभाच्या सुमारे १२ योजना राबवायच्या आहेत. यामध्ये लोखंडी पत्रे, ताडपत्र्या, आॅईल इंजिन, पाईप, झेरॉक्स मशीन, संगणक आदी योजनांचा समावेश आहे. अपंगांसाठी उपकरातील ३ टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे. प्राप्त निधीतून अपंगांना घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय समाजकल्याण विषय समितीने घेतला आहे. ही योजना अंमलात आणण्यासाठी सध्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आयुक्तालयातच पडून आहे. उपकरातून दोन्ही योजनांसाठी ६ ते ६.५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

निधी मुबलक; पण खर्च शून्य
यासंदर्भात समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले, या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी द्यावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. विषय समितीमध्ये योजनांचे नियोजन केले आहे; पण अधिकार्‍यांअभावी आतापर्यंत एकही योजना मार्गी लागलेली नाही. अर्थसंकल्पाला आता अवघे दोनच महिने शिल्लक आहेत.त्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा पेच निर्माण झाला आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांना वस्तूंचा लाभ द्यायचा की त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करायची, यासंदर्भात अन्य विभागांनी नेमके काय केले आहे, याची माहिती घेतली जात आहे. पूर्ण वेळ समाजकल्याण अधिकारी मिळावा म्हणून ‘सीईओ’ आर्दड यांच्याकडे मागणी केली आहे.