परवानगीविनाच इमारती उभ्या

रवी गात , अंबड
शहरातील बहुतांश इमारतधारकांनी नगरपालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेतली नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबरोबरच पालिका हद्दीतील अनेक ले आऊटची नोंदच पालिकेच्या डिमांड रजिस्टरला नसल्याचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील ९१ पैकी केवळ ६१ ले आऊटचीच नोंद पालिका कार्यालयात आहे. इतर ले आऊटची नगरपालिकेत नोंदच नसल्याने त्या ले आऊटच्या अंतर्गत करण्यात आलेली बांधकामे आपोआपच बेकायदेशीर ठरत आहेत.
जमिनीचे प्लॉटिंग करताना ले आऊटची नगरपालिकेमध्ये नोंद करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे. नगरपालिकेच्या डिमांड रजिस्टरमध्ये नोंद असलेल्या ले आऊट अंतर्गत होणाऱ्या बांधकामांनाच अधिकृत मानण्यात येते. ले आऊटनुसार बांधकामे करण्याचे बंधन प्लॉट धारकांवर असते. ले आऊटमध्ये नमूद करण्यात आलेले रस्ते, नाल्या, तसेच ओपन प्लेस सोडून आपल्या हद्दीत बांधकाम करण्याचे बंधन प्लॉटधारकांवर आहे. ले आऊटची पालिकेच्या डिमांड रजिस्टरमध्ये नोंद करताना पालिका जमीनमालकास बेटरमेंट चार्ज आकारते. हा चार्ज बुडविण्यासाठीच जमीनमालकांनी आपल्या ले आऊटची पालिका कार्यालयात नोंद न करताच प्लॉट पाडले. वास्तविक पाहता हे सर्व बेकायदेशीर आहे, याची कल्पना या जमीनमालकांना असावी.मात्र, कायदा मोडण्याचा मुजोरपणा व नगरपालिका प्रशासन आपल्यावर काही कारवाई करणार नाही असा विश्वास असल्याने जमीनमालकांनी ले आऊटची पालिकेत नोंद न करताच प्लॉट पाडून विक्री केली. विशेष म्हणजे शहरात शेकडो इमारती अशा आहेत की, ज्यांचे ले आऊटच बेकायदेशीर असल्याची सांगितले जाते.
बेटरमेंट चार्जच्या रुपाने अंबड नगरपालिकेस मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क बुडविण्याचे काम या जमीनमालकांनी केले आहे. पालिकेस जमीनमालकांकडून मिळणाऱ्या बेटरमेंट चार्जच्या रकमेतून पालिका विविध विकास कामे करते. ज्या ले आऊटची नोंद नगरपालिका कार्यालयाच्या डिमांड रजिस्टरला आहे. अशा ले आऊटअंतर्गत येणाऱ्या प्लॉटधारकांना पालिकेच्या वतीने मुलभूत सुविधा, नळयोजना, रस्ते, नाल्या, वीज जोडणी आदी सुविधा पुरविण्यात येतात. मात्र शहरातील एकूण ९१ पैकी केवळ ६१ ले आऊटचीच नोंद अंबड पालिकेत आहे. उरलेल्या ३० ले आऊटमधील एका ले आऊटमध्ये कमीत-कमी ३० ते ४० प्लॉट जरी गृहित धरले तरी अशा अनधिकृत ले आऊटमधील जवळपास ९०० ते १५०० इमारती आज पालिका हद्दीत बेकायदेशीरपणे उभ्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. विशेष म्हणजे एका एकरमध्ये केवळ वीस प्लॉट पाडावेत, असा शासकीय नियम आहे. मात्र अधिकचा नफा कमविण्याच्या लालसेने जमीनमालक एका एकरमध्ये तीस ते चाळीस प्लॉट पाडत असल्याचे चित्र शहरात पाहावयास मिळते.
आपल्या मालकीच्या जमिनीची प्लॉटिंग पाडताना ले आऊटची नोंद नगरपालिकेत न करता त्या प्लॉटची विक्री करणारे, ते प्लॉट विकत घेणारे तसेच त्या प्लॉटवर बांधकाम करणारे अशा सर्व मंडळींवर अंबड नगरपालिका प्रशासन काय कायदेशीर कारवाई करते, याकडे सामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
जमिनीचे प्लॉटिंग करताना ले आऊटची नगरपालिकेमध्ये नोंद करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे. नगरपालिकेच्या डिमांड रजिस्टरमध्ये नोंद असलेल्या ले आऊट अंतर्गत होणाऱ्या बांधकामांनाच अधिकृत मानण्यात येते. ले आऊटनुसार बांधकामे करण्याचे बंधन प्लॉट धारकांवर असते.