घरगुती बायोगॅस बांधा; २२ हजारांपर्यंत अनुदान मिळवा

काय आहे सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजना ?

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारकडून घरगुती बायोगॅस उभारण्यासाठी जवळपास २२ हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत सुमारे २४० जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेत स्वयंपाकाचा गॅस, तर मिळतोच शिवाय विविध पिकांना उपयुक्त असे सेंद्रिय खतही उपलब्ध होते. यामुळे या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

काय आहे सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजना ?
बायोगॅस तयार करण्यासाठी शेणखत, काडी, कचरा टाकला जातो. हा कचरा आणि शेणखत, बायोगॅसमध्ये कुजते आणि यातून गॅसची निर्मिती होती. काही दिवसांनंतर कुजलेल्या स्लरीचे रूपांतर उत्तम अशा सेंद्रिय खतामध्ये होते. हे सेंद्रिय खत विविध पिकांना उपयुक्त असते.

अर्ज कसा करणार ? 
बायोगॅस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात शेतकरी, शेतमजूर अर्ज करू शकतात. बायोगॅस बांधून झाल्यानंतर पंचायत समिती कृषी विस्तार अधिकारी यांना कळवूून तपासणी करून घ्यावी.

१४ ते २२ हजारांचे अनुदान (बॉक्स)
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस बांधण्यासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांस १४ हजार ३५० रुपये केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात येते, तर अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना २२ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. शिवाय या बायोगॅसला शौचालयाची जोडणी करण्यासाठी अतिरिक्त १६०० रुपये मिळते आणि जिल्हा परिषद उपकरातून प्रत्येकी दहा हजार रुपये छत्रपती संभाजीनगर जि.प. देते.

जिल्ह्याला १५० बायोगॅसचे उद्दिष्ट 
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला सन २०२४-२५ वर्षासाठी १५० बायोगॅस उभारणीचे उद्दिष्टे केंद्र सरकारने दिले आहे. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील ९ पंचायत समिती कार्यालयांना हे उद्दिष्ट वाटून देण्यात आले आहे.

दोन वर्षांत २४० जणांना लाभ
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेतमजूर यांनी मागील दोन वर्षांत तब्बल २४० जणांनी बायोगॅस बांधला आहे. पारंपरिक इंधनाला बायोगॅस उत्तम पर्याय म्हणून या लाभार्थ्यांना मिळाला आहे.

अर्ज करावेत
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी, शेतमजूर यांना बायोगॅस उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. यासोबत जि. प. उपकरातून १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शेतकरी आणि शेतमजूर या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. त्यांनी पंचायत समिती कार्यालयाकडे अर्ज करावे.
- प्रकाश पाटील, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी.