'बांधा, वापरा अन नावावर करा'; महापालिकेच्या दुकानांचा चक्क बीओटी कंत्राटदार झाला मालक

Aurangabad Municipal Corporation: नगर भूमापन कार्यालयाचा आणखी एक प्रताप, पीआर कार्डवर चक्क बीओटी कंत्राटदाराचे नाव लावले

औरंगाबाद : महापालिकेने (Aurangabad Municipal Corporation) बीओटी तत्त्वावर (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) शहरातील अनेक भूखंड खाजगी विकासकांच्या घशात घातले. ३० ते ९९ वर्षांच्या लीजवर हे भूखंड देण्यात आले. सिद्धार्थ उद्यानासमोरील जागा १५ वर्षांपूर्वी बीओटीवर देण्यात आली. आता या बीओटी कंत्राटदाराने नगरभूमापन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून चक्क पी.आर. कार्डवर आपले नाव लावून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

महापालिकेने सिद्धार्थ उद्यानाच्या दर्शनी भागातील जागा (नगर भूमापन क्र. २०७२३) बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी प्रकाश डेव्हलपरला दिली. प्रकल्प अनेक कारणांमुळे रखडला. सध्या काम अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान विकासकाने जागेच्या पी.आर. कार्डमध्ये स्वतःचे नाव लावून घेतल्याचे समोर आले. नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी फेरफार क्र. १०४७५ मार्च २०२१ मध्ये मंजूर केला. पण, याविषयीची माहिती महापालिकेला अजिबात देण्यात आली नाही, असे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पीआर कार्डवर विकासकाची नोंद झाल्याची माहिती मिळताच प्रशासनाने या विरोधात भूमी अभिलेख जिल्हा अधीक्षकांकडे अपील दाखल केले. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक अभय जोशी यांनी प्रकरणात ‘जैसे थे’ चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मनपाला मोठा दिलासा मिळाला. परस्पर प्रताप करणाऱ्यावर कारवाईसाठी मनपाचा दबाव सुरू झाला आहे.

परस्पर नाव लावलेच कसे?
महापालिकेचे नाव काढून बीओटी कंत्राटदाराचे नाव लावलेच कसे, हा मनपाचा मोठा प्रश्न आहे. मनपाला दावा दाखल करण्यास विलंब झाला. कारण नोटीस मिळाली नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. जिल्हा अधीक्षकांनी नमुना नऊची नोटीस अपिलार्थींना पाठविली आहे.

मूळ जागा शासनाची
सिद्धार्थ उद्यानाच्या जागेची मूळ मालकी शासनाची आहे. कृषी विभागाकडून उद्यानासाठी महापालिकेने जागा घेतली होती. मात्र हळूहळू या जागेचा वापर इतर कारणांसाठीच सुरू झाला. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हुतात्मा स्मारक, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम पुराणवस्तू संग्रहालय, वाहतूक उद्यान त्यापाठोपाठ बीओटीसाठी उद्यानाची मोठी जागा देण्यात आली.

बीओटी करारानुसार नाव लावण्याची कारवाई

महापालिकेने बीओटी करारानुसार नाव लावण्याची कारवाई झाली आहे. जागा विकसित केल्यावर महापालिकेचा हिस्सा त्यांच्या ताब्यात दिला असून, प्रकल्प पूर्णत्वाकडे आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी पी. आर. कार्डवर आमच्या नावाची नोंद आवश्यक होती.
- दीपक पाटील, विकासक.