ग्राहक मंचाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बिल्डरला कारावास

वारंवार संधी देऊनही आदेशाची पूर्तता केली नाही

ठळक मुद्देग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार आदेश आरोपीने समाधानकारक खुलासा केला नाही जाणीवपूर्वक पालन करीत नसल्याचे मंचाचे मत झाले.

औरंगाबाद : जिल्हा ग्राहक मंचाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार संधी देऊनही पूर्तता न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २७ नुसार दोषी ठरवून, मंचाच्या अध्यक्षा स्मिता बी. कुलकर्णी आणि सदस्य संध्या बारलिंगे यांनी एक वर्ष सहा महिने साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. 

आरोपीने कारावासाच्या मुदतीच्या आत आदेशाची पूर्तता केल्यास त्याची मुक्तता करावी, असे मंचाने आदेशात म्हटले आहे. मंचाने ७ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता न केल्यामुळे मंचाने २६ जुलै २०१९ रोजी वरीलप्रमाणे आदेश दिला. तक्रारदार डॉ. विजयकुमार फुला पाटील आणि डॉ. सुवर्णा विजयकुमार पाटील यांनी मंचात मूळ तक्रार ३ मे २०१६ रोजी दाखल केली होती. मंचाने ७ डिसेंबर २०१६ रोजी आदेश पारित करून गैरअर्जदार बाळासाहेब नामदेवराव पाटील यांनी ३० दिवसांत तक्रारदारांना फ्लॅटचे ताबापत्र (अकुपन्सी सर्टिफिकेट) आणि नोंदणीकृत खरेदीखत करून द्यावे. तसेच ६० दिवसांत लिफ्टचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करून लिफ्ट वापरण्यायोग्य करावे. पार्किंगमध्ये पेव्हर ब्लॉक लावावेत आणि साईड मार्जीनमध्ये काँक्रीट भरावे. उच्च प्रतीचे बांधकाम साहित्य वापरून टेरेसचे दोषविरहित वॉटर प्रूफिंग करावे. त्याकरिता तक्रारदाराकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम वसूल करू नये. ही कामे ६० दिवसांत पूर्ण करून योग्य प्रशासनाकडून पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून तक्रारदारास द्यावे, असे आदेशात म्हटले होते. 
मात्र, आरोपीने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता केली नाही. म्हणून अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २७ नुसार फौजदारी कारवाई दाखल केली होती. दरम्यान आरोपीने काही बाबींची पूर्तता केली. लिफ्टचे काम पूर्ण नसल्याचा अहवाल मंचाने नेमलेल्या ‘कोर्ट कमिश्नर’ने दिला.

मंचचे एकमत : संधी देऊनही खुलासा नाही
आदेशाची पूर्णपणे पूर्तता केली नसल्याबाबत मंचाने आरोपीला विचारणा केली असता त्यांंनी समाधानकारक खुलासा केला नाही. अनेकदा संधी देऊनही आरोपी मंचाच्या आदेशाचे हेतुपुरस्सर, जाणीवपूर्वक पालन करीत नसल्याचे मंचाचे मत झाले. राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाने अशाच प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निवाड्यावरून आरोपी शिक्षेस पात्र असल्याबाबत मंचाचे एकमत झाल्याचा उल्लेख करीत मंचाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.