डीएमआयसीच्या देखभालीचे ओझे कंत्राटी अभियंत्यांच्या खांद्यावर

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) च्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या तुलनेत डीएमआयसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर) चा खर्च दहा पटीने जास्त आहे, असे असताना डीएमआयसी अंतर्गत विकसित होणाऱ्या आॅरिक सिटीच्या देखभालीचे ओझे मुख्य अभियंत्यांवर टाकण्याऐवजी कंत्राटी अभियंत्यांवर टाकले आहे.

ठळक मुद्देमुख्य अभियंता पद निर्माण केले नाही : एमआयडीसीच्या तुलनेत डीएमआयसीचा खर्च दहापट

विकास राऊत
औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) च्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या तुलनेत डीएमआयसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर) चा खर्च दहा पटीने जास्त आहे, असे असताना डीएमआयसी अंतर्गत विकसित होणाऱ्या आॅरिक सिटीच्या देखभालीचे ओझे मुख्य अभियंत्यांवर टाकण्याऐवजी कंत्राटी अभियंत्यांवर टाकले आहे.
या शिवाय १० हजार एकर जमीन डीएमआयसी अंतर्गत आॅरिक सिटी संपादित केली असून, त्या लॅण्ड बँकेच्या व्यवस्थापनाचा पूर्ण रेकॉर्ड आॅनलाईन आहे. भविष्यात आॅनलाईन हॅकिंग अथवा सर्व्हर डाऊनमुळे तो डाटा करप्ट झाला, तर सगळा रेकॉर्ड स्वाहा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डीएमआयसीवर मुख्य अभियंता, वास्तुविशारद नेमण्यासाठी मध्यंतरी जाहिरात देण्यात आली होती; परंतु त्याबाबत पुढे काय झाले, याची माहिती समोर आलेली नाही. एवढे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरू आहे. त्यासाठी कंत्राटी अभियंते नेमले आहेत. एमआयडीसीचे कुणीही तिकडे ढुंकूनही पाहत नाही. साधा सहायक अभियंता म्हणून कुणावर जबाबदारी दिलेली नाही. प्लॉट वाटप केले, त्याचे रेकॉर्ड, संचिका संचलन कसे होणार हा प्रश्न आहे. विद्यमान काम पाहणारी मंडळी बदलून गेल्यानंतर डीएमआयसीचे काम पाहण्यासाठी पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागेल.
मुंबईतूनच सर्व हालचाली
डीएमआयसी आणि आॅरिक सिटीच्या पाहणीसाठी प्रत्येकवेळी मुंबईहूनच अधिकारी येतात. त्या अधिकाºयांच्या ये-जा करण्याच्या खर्चात येथे पूर्ण वेळ अधिकारी नेमणे शक्य होईल, असे उद्योग वर्तुळातून बोलले जात आहे. येथे स्थानिक पातळीवर देखभाल किंवा अधिकृतपणे माहिती देण्यासाठी कुणीही उपलब्ध नाही. कंत्राटदार आणि कंत्राटी कर्मचाºयांच्या जिवावर हा सगळा डोलारा उभारण्याचे काम सुरू आहे.
सहा महिने तरी काम होेणे अशक्य
एमआयडीसीच्या तुलनेत डीएमआयसीचा जास्तीचा खर्च जास्त होतो आहे. ८०० हेक्टरमध्ये शेंद्रा विकसित करण्यासाठी १०० कोटींचा खर्च झाला, त्या तुलनेत डीएमआयसीचा खर्च जास्त आहे. भूसंपादन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास याचा विचार केला, तर ३ हजार कोटींच्या आसपासची गुंतवणूक आहे. आॅरिक सिटीच्या कामकाजामध्ये रस्ते, ड्रेनेज, वीजपुरवठा करण्याकडे जास्तीचे लक्ष देणे गरजेचे आहे. उड्डाणपुलांचे काम संथगतीने सुरू आहे. रेल्वेकडून परवानगी न मिळाल्यामुळे तेथील स्लॅबचे काम ठप्प पडले आहे. आणखी सहा महिने तरी पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होणे शक्य दिसत नाही.
महाव्यवस्थापकांचे मत असे
आॅरिक सिटीचे महाव्यवस्थापक गजानन पाटील यांनी सांगितले की, सगळेच कंत्राटी अभियंते नाहीत. आमचे शैलेश धाबेकर, महेश शिंदे हे दोन अभियंते आहेत. सीएचटीएमएलचे इम्पॉलयर्स अभियंते कार्यरत आहेत. ते कंत्राटी नाहीत ते प्रोग्राम मॅनेजर आहेत. कंत्राटदारावर इम्पॉलयर्स अभियंते आहेत. त्यांच्यावर डिझाईन अभियंते आणि थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन आणि आयआयटी मुंबईची मान्यता देखील त्याला घेतली आहे. जमिनीच्या बाबतीत सर्व काही आॅनलाईन असणार आहे. आॅरिक हॉलचे काम पूर्ण झाल्यावर तेथे प्रशासकीय कार्यालय असेल. सध्या तेथे आॅफिस आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी किशनराव लवांडे, विष्णू लोखंडे हे जमिनीच्या बाबतीत काम पाहत आहेत.
सचिवांसमोर बोलूनही उपयोग नाही
आॅरिकचे काम स्थापत्य, नगररचनेचे काम कंत्राटी यंत्रणेवर आहे. १०० कोटींत शेंद्रा विकसित झाले. ८०० कोटींत आॅरिक सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होणार आहे. मूळ शेंद्राच्या तुलनेत आॅरिकच्या खर्चाचा विचार केल्यास एमआयडीसीच्या तुलनेत दहापट टक्क्यांच्या आसपास खर्च जास्तीचा होतो आहे. मध्यंतरी उद्योग सचिवांसमोर एमआयडीसीच्या काही जणांनी डीएमआयसी आणि शेंद्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या खर्चाची तुलना करून वास्तव मांडले होते. तरीही त्याबाबत वरिष्ठांनी काहीही निर्णय घेतलेला नाही.