जल नव्हे अर्थसंधारण; शासनाची दिशाभूल करून कोट्यवधींच्या कामांची खिरापतीप्रमाणे उधळण

मराठवाड्यातील कामांचे निर्णय पुण्यातून होत आहेत. येथील महामंडळाचे कार्यालय रबरी शिक्क्याप्रमाणे काम करीत असल्याचे यातून दिसते.

-विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाडा जलसंधारण महामंडळ लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे गाजत असताना महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे यांच्यावर शासनाने मेहरनजर केल्याचे दिसत आहे. कोणतेही निकष न पाहता कामांचा बार उडविण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू केल्याची चर्चा आहे. मराठवाड्यातील गेल्या सहा महिन्यांत २७६ कोटींच्या वाटलेल्या कामांचे ऑडिट कोण करणार, हा प्रश्न कायम असताना अलीकडे १ हजार कोटींपेक्षा अधिक कामांचा बार महामंडळाने उडविला आहे. तसेच मध्यंतरी सुमारे ६ हजार कोटींची कामे रद्द केलेली असताना सरकारची दिशाभूल करून महामंडळाने ती कामे देखील वाटल्याप्रकरणी कुशिरे संशयाच्या भोवऱ्यात आले होते.

मराठवाड्यातील कामांचे निर्णय पुण्यातून होत आहेत. येथील महामंडळाचे कार्यालय रबरी शिक्क्याप्रमाणे काम करीत असल्याचे यातून दिसते. ६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जलसंधारण महामंडळाच्या आवारात साडेआठ लाख रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर किमान त्यांना पदावरून हटविणे गरजेचे होते; परंतु शासनाने एकनाथ डवले यांच्याकडील जलसंधारण सचिवपदाचा अतिरिक्त पदभार काढून कुशिरे यांना अभय का दिले, यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या गेल्या महिन्यातील ६३ व्या बैठकीत जलसंधारणाची कामे कंत्राटदारांना देताना त्यांनी केलेल्या पूर्वीच्या कामाचा दर्जा तपासूनच नवीन कामे देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या होत्या. असे असताना कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची उधळण महामंडाळने सुरू केली आहे. त्यासाठी शासनाची देखील दिशाभूल केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

आठ महिन्यांत २७६ कोटींची कामे कुठे केली ?
गेल्यावर्षी जुन-जुलै महिन्यांत मराठवाड्यातील २७६ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. यामध्ये औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली व इतर जिल्ह्यातील काेल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या कामांसह इतर कामांचा समावेश होता. या कामांवरील स्थगिती उठवून महामंडळाने रेवडी कल्चरप्रमाणे ही कामे वाटली. याच कामांची देयके देण्याबाबत लाचखोरीचे एक प्रकरण ६ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आले. उपविभागीय अधिकारी ऋषिकेश देशमुख याने परभणीचे कंत्राटदार व्यंकटेश चौधरी यांच्याकडून बिल काढून देण्यासाठी साडेआठ लाख रुपये घेताना त्यांना लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. रक्कम घेताना व्यवस्थापकीय संचालक कुशिरे यांना साडेसात टक्क्यांप्रमाणे रक्कम देण्याबाबतचा उल्लेख त्यावेळी समोर आला होता.

१६ दिवसांनी ऋषिकेश देशमुखचे निलंबन
जलसंधारण महामंडळाच्या उपविभाग वैजापूर येथील उपविभागीय जलंसधारण अधिकारी ऋषिकेश प्रल्हादराव देशमुख याला ६ फेब्रुवारी रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुशिरे यांच्यासाठी सुमारे साडेआठ लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले होते. त्यानंतर आज गुरुवारी १६ व्या दिवशी त्याचे निलंबन करण्यात आल्याचे आदेश मृद व जलसंधारण विभागाने जारी केले. त्यांचा पदभार के.ए. साखरे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. शासनाचे नियम डावलून शिकाऊ अभियंत्याकडे हा पदभार दिला आहे. साखरे सध्या परिविक्षाधीन कालवधीत आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये लाचलुचपत विभागाच्या एफआयआरमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक कुशिरे यांचे नाव आले होते. त्यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई शासनाने केली नाही.