बोगस कर्मचारी भरती प्रकरणात औरंगाबाद मनपाच्या दहा अधिकार्‍यांवर दोषारोपपत्र

महानगरपालिकेत २०१०-१४ या चार वर्षांमध्ये लाडपागे समितीच्या शिफारशीअंतर्गत तब्बल १८८ बोगस कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी शासनाने पुणे परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम मुंडे यांच्यामार्फत केली. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने दहा दोषी अधिकार्‍यांवर दोषारोपपत्र शासनाकडे दाखल केले.

ठळक मुद्दे महानगरपालिकेत २०१०-१४ या चार वर्षांमध्ये लाडपागे समितीच्या शिफारशीअंतर्गत तब्बल १८८ बोगस कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आली होती.याप्रकरणी गंभीर स्वरुपाची अनियमितता झाली असल्याने या ११ अधिकार्‍यांविरुद्ध नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम ८ नुसार संयुक्त विभागीय चौकशी करण्यास मान्यता

औरंगाबाद : महानगरपालिकेत २०१०-१४ या चार वर्षांमध्ये लाडपागे समितीच्या शिफारशीअंतर्गत तब्बल १८८ बोगस कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी शासनाने पुणे परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम मुंडे यांच्यामार्फत केली. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने दहा दोषी अधिकार्‍यांवर दोषारोपपत्र शासनाकडे दाखल केले.

मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले की, या अधिकार्‍यांमध्ये तत्कालीन उपायुक्त अजय चारठाणकर, तत्कालीन मुख्य लेखापरीक्षक विलास जाधव, विद्यमान उपायुक्त रवींद्र निकम, सी. एम. अभंग, महावीर पाटणी, नाथा चव्हाण यांचा समावेश आहे. 
मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीच्या अनियमिततेस १० अधिकारी जबाबदार ठरत असल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केली असल्याचे सिद्ध होते. याप्रकरणी गंभीर स्वरुपाची अनियमितता झाली असल्याने या ११ अधिकार्‍यांविरुद्ध नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम ८ नुसार संयुक्त विभागीय चौकशी करण्यास मान्यता दिली आहे. चौकशी सुरू करण्यासाठी १० अधिकार्‍यांचे दोषारोपाचे प्रारूप सरकारकडे पाठविण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना देण्यात आले होते.

अडीच महिन्यांनंतर दोषारोपपत्र सादर
मुख्यमंत्री कार्यालयातून १५ नोव्हेंबर रोजी मनपा आयुक्तांना पत्र प्राप्त होताच विभागीय चौकशी करण्यासाठी दोषारोपपत्र सादर करण्याचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्तांनी अधिकार्‍यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने तत्कालीन अधिकार्‍यांचे दोषारोपपत्र तयार केले. हे दोषारोपपत्र तयार करण्यासाठी अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला. दहा अधिकार्‍यांचे दोषारोपपत्र तयार करून विभागीय चौकशीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात आले असल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले. 

भरती प्रकरणात अडकलेले अधिकारी विजय जावरे यांचे निधन झाले, तर तत्कालीन उपायुक्त अजय चारठाणकर हे सध्या उपायुक्त पदावर नाशिक महानगरपालिकेत कार्यरत आहेत. उपायुक्त (महसूल) रवींद्र निकम, पदनिर्देशित अधिकारी सी. एम. अभंग, वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी, नाथा चव्हाण हे सध्या महानगरपालिकेत कार्यरत आहेत. तसेच तत्कालीन आस्थापना अधिकारी सपना वसावा या मुख्याधिकारी म्हणून नगरपालिकेत कार्यरत आहेत. तत्कालीन मुख्य लेखापरीक्षक विलास जाधव हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर तत्कालीन मुख्य लेखापरीक्षक धनंजय आंधळे, मो.रा. थत्ते हे वित्त विभागात बदलीच्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. विधि सल्लागार ओ. सी. शिरसाट हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. जावरे यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचे दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले नाही. १८८ कर्मचार्‍यांची नियमबाह्यपणे भरती केली. याप्रकरणी कर्मचार्‍यांबद्दल कोणती भूमिका घ्यावी, याकरिता मार्गदर्शन करावे असे पत्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले.