अनुदान लाटल्या प्रकरणी दोघांना तीन वर्षांची शिक्षा

By Admin | Published: September 13, 2014 10:58 PM2014-09-13T22:58:58+5:302014-09-13T23:13:30+5:30

माजलगाव : मराठवाडा विकास महामंडळाचे अनुदान उचलण्यासाठी स्वत: चेअरमन व सचिव म्हणून बनावट सह्या करून बोगस ठराव घेतला. या प्रकरणी दोषी ठरवून बीड जिल्हा बँकेचे

In the case of subsidy leakage, both of them have been given three years' education | अनुदान लाटल्या प्रकरणी दोघांना तीन वर्षांची शिक्षा

अनुदान लाटल्या प्रकरणी दोघांना तीन वर्षांची शिक्षा

googlenewsNext


माजलगाव : मराठवाडा विकास महामंडळाचे अनुदान उचलण्यासाठी स्वत: चेअरमन व सचिव म्हणून बनावट सह्या करून बोगस ठराव घेतला. या प्रकरणी दोषी ठरवून बीड जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष राजाभाऊ रघुनाथ मुंडे व बाबासाहेब साधू उजगरे यांना अपर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.व्ही. मोराळे यांनी तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
शेतकरी सहकारी जिनिंग व प्रेसींग संस्था म. वडवणी या संस्थेला मराठवाडा विकास महामंडळाकडून २ लाख ८६ हजार ७१ रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. परंतु या संस्थेच्या चेअरमनला अंधारात ठेवून राजाभाऊ मुंडे व बाबासाहेब उजगरे यांनी बनावट कागदपत्राअधारे सदरील रक्कम हडप करण्याचा डाव आखला. त्यांनी ३० मे १९९० रोजीचा ठराव बोगस तयार केला. यात स्वत: चेअरमन म्हणून राजाभाऊ मुंडे, सचिव म्हणून बाबासाहेब उजगरे यांनी सह्या केल्या. एवढेच नव्हे तर सहायक निबंधक संस्था माजलगाव यांचे खाते उघडण्या संदर्भात बनावट पत्रही तयारी केले. या पत्राआधारे कॅनरा बँक बीड येथे बनावट खाते उघडून रक्कम हडप केली.
सदरील बाब शेतकरी सहकारी जिनिंग संस्थेचे चेअरमन भाऊसाहेब रामभाऊ शिंदे यांना कळाल्यानंतर १८ नोव्हेंबर १९९३ रोजी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे अपहार झाल्याची तक्रार दिली. १९ नोव्हेंबर रोजी उपनिबंधक यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. सदर चौकशीत वरील रकमेचा अपहार सिद्ध झाल्याने २९ नोव्हेंबर १९९३ रोजी दिंद्रुड पोलिसात राजाभाऊ मुंडे व बाबासाहेब उजगरे यांच्या विरूद्ध फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. सदर प्रकरणाचा तपास उपनिरीक्षक नागनाथ कोडे व ओ.डी. माने यांनी करून न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल केले. न्यायालयाने या प्रकरणात एकूण ९ साक्षीदार तपासले. तब्बल २१ वर्षानंतर १२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने निकाल दिला.
या प्रकरणी मुंडे व उजगरे यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा व प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंड ठोठावला. हा आदेश अपर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी दिला. सरकारी पक्षाच्यावतीने बी.बी. गित्ते यांनी काम पाहिले. (वार्ताहर)

Web Title: In the case of subsidy leakage, both of them have been given three years' education

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.