यापुढे सिमेंटचे रस्ते बंद; आता महापालिका डांबरी रस्ते बनवेल : आस्तिककुमार पाण्डेय

Aurangabad Municipal Corporation शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने आगामी काळात व्हाइट टॉपिंगचे रस्ते न करण्याचा निर्णय

ठळक मुद्दे कोरोना आता भूतकाळ झालाविकास आराखड्यासाठी नवी टीम हवीतीन महिन्यांत पार्किंग आणि हॉकर्स झोनबाबत धोरण

औरंगाबाद : भविष्यातील पर्यावरणाचा विचार करून यापुढे औरंगाबादमध्ये सिमेंटचे व्हाइट टॉपिंगचे (सीसी) रोड बनणार नाहीत. शिवाय, महापालिका आपल्या निधीतून १०० कोटी रुपयांचे डांबरी रस्ते शहरात बनवेल, अशी माहिती महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’च्या संपादकीय चर्चेत दिली. पाण्डेय यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ भवनला भेट दिली. ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत कोरोना लसीकरणापासून ते शहरात आगामी काळात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसंबंधी पाण्डेय यांनी माहिती दिली. सिमेंटचे रस्ते न करण्याबाबत पाण्डेय आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे शहरातील तापमानात वाढ होणार आहे. तापमानात वाढ झाली की, लोक वातानुकूलित यंत्रणा लावतील. त्यातून गॅस बाहेर पडून आणखी तापमान वाढेल. शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने आगामी काळात व्हाइट टॉपिंगचे रस्ते न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाण्डेय यांच्याशी झालेली ही चर्चा:

कोरोना आता संपला
शहरातील कोरोनाची स्थिती आटोक्यात आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये दररोज ३०० लोक पॉझिटिव्ह सापडत होते. काल शहरात केवळ २४ नवे रुग्ण आढळले. २०२१ मध्ये कोरोना हा भूतकाळ झाला आहे. आतापर्यंतच्या ३०,९११ केसेसमध्ये ३० हजार जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. ज्या पद्धतीने तज्ज्ञ लोक दुसरी आणि तिसरी लाट येण्याचा दावा करत होते, तसे काही झाले नाही. याचे श्रेय घेण्याचा मुद्दा नाही; मात्र आमच्या कर्मचारी आणि टीमने काम केले एवढेच मी म्हणेन. एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण कमी होत आहेत आणि दुसरीकडे लसीकरण सुरू झाले आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारीपर्यंत वीस हजार जणांना लस देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ अशा ९८ हजार नागरिकांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यांना लस देण्यात येईल.

साथरोग रुग्णालय होणार
सध्या चिकलठाणा येथील मेल्ट्रॉन कंपनीमध्ये सुरू असलेले कोविड रुग्णालय आगामी काळात मराठवाड्यासाठी साथरोग नियंत्रण रुग्णालय होणार आहे, यासाठी महापालिकेने १२ कोटी रुपये वेगळी तरतूद केली असून, भविष्यात राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनयूएचएम) आणि राज्य सरकारकडे निधीसाठी प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. ज्यातून भविष्यात हे रुग्णालय चालू शकेल.

विकास आराखड्यासाठी नवी टीम हवी
विकास आराखड्याचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र टीम हवी, अशी आम्ही राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. ही टीम नवीन विकास आराखडा तयार करेल व यापूर्वीच्या दोन्ही आराखड्यांचा विचार करेल.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २८६ कोटी रुपयांच्या थकीत बिलांपैकी २०० कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. आमचे विविध योजनांमध्ये ३५० कोटी रुपये अडकले आहेत. २५० कोटी रुपयांचे सिमेंटचे रस्ते बनविण्यामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचे दिसत आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिका करपद्धतीत सुधारणेबरोबरच तांत्रिक बाबींची मदत घेत आहे. सर्वप्रथम ई-कार्यालय मजबूत केले जाणार आहे, ज्यासाठी ‘हार्डवेअर’ बनविले जाणार आहे. त्यानंतर पेमेंट गेटवे बनविले जाणार आहे. त्यानंतर जीआय सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर थर्मल आणि त्यानंतर घरोघरी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मनपाच्या जमीन आणि जमिनीवरील संपत्तीचा शोध घेण्याची योजना आहे.

नाट्यगृहांचे काम सुरू आहे
फेब्रुवारी महिन्यात संत एकनाथ रंगमंदिर आणि सिद्धार्थ उद्यानातील पोहण्याचा तलाव सुरू होईल. याशिवाय स्मार्ट सिटीमधील दोन कोटी रुपये लावून संत तुकाराम नाट्यगृहाचेही नूतनीकरण केले जाणार आहे.

सायकल ट्रॅक हवाच
आपल्या आगामी पिढीला काय हवे, याचा विचार आपण केला पाहिजे. शहरातील नव्या गरजांचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सायकल ट्रॅक हवाच. हे काम आम्ही पूर्ण अभ्यासाअंति पूर्ण केले आहे. शहरातील पार्किंगची समस्या दूर करण्यासाठी तसेच हॉकर्सचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी येणाऱ्या तीन महिन्यांत पार्किंग आणि हॉकर्स झोनबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे.

१००० कोटीचा प्रकल्प 
स्मार्ट सिटीचा एक हजार कोटींचा एकूण प्रकल्प आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत सिटीबस, कमांड कंट्रोल सिस्टीम (सीसीटीव्ही) आणि जंगल सफारी या कामांवर सातशे कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत.

२०२१ लाभदायक
औरंगाबाद शहरासाठी २०२१ हे वर्ष लाभदायक असणार आहे. या वर्षात नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू होईल. याबरोबरच मनपाचा आकृतीबंध मंजूर होईल. जीआयएस आधारित सिस्टीम मार्गी लागेल. ई-ऑफिसचे काम सुरू होईल.