विद्यापीठ प्रशासनाची प्रसार माध्यमांवर सेन्सॉरशिप? बातम्या तपासून छापण्याची करणार मागणी

व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठराव

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत प्रसार माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लावण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. या ठरावानुसार विद्यापीठ प्रशासनाकडून बातम्यांची तपासणी केल्यानंतरच त्या प्रसार माध्यमांनी छापाव्यात. त्यासाठीचे पत्र प्रशासनाकडून प्रसार माध्यमांना देण्यात येणार असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी दिली.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बुधवारी प्रशासकीय इमारतीमध्ये घेण्यात आली. या बैठकीत प्रसार माध्यमांतील बातम्यांमुळे विद्यापीठाची बदनामी होत असल्याचा विषय ऐनवेळी चर्चेला घेण्यात आला. या विषयावर काही व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. प्रसार माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळे विद्यापीठाची बदनामी होत आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमांना प्रतिबंध घालण्यासाठी खल करण्यात आला. एका सदस्याने तर प्रसार माध्यमांना नोटिसा देण्याची सूचना केली, तर एकाने प्रसार माध्यमांना अधिसभेच्या बैठकीत सहभागी होण्याची परवानगी दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. प्रसार माध्यमांमध्ये केवळ विद्यापीठाची वाहवा करणाऱ्याच बातम्या आल्या पाहिजेत, असाच एकूण या चर्चेचा सूर होता. शेवटी विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व प्रसार माध्यमांना पत्र पाठवून विद्यापीठाच्या बातम्या छापण्यापूर्वी प्रभारी कुलसचिवांनी तपासणी करून घेतली पाहिजे, असे ठरविण्यात आल्याचे व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी सांगितले.

याविषयी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यावर मेसेजद्वारे विचारण्यात आले, त्यासही उत्तर मिळाले नाही. शेवटी विद्यापीठाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमार्फत कुलसचिवांकडे संपर्क साधला; पण कोणीही प्रतिसाद दिला नाही.
 

बैठकीतच आणीबाणीची आठवण

एका व्यवस्थापन परिषद सदस्याने सांगितले की, हा विषय चर्चेला आता तेव्हा विद्यापीठ प्रशासनाची बाजू प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. मात्र, जेव्हा तपासणी करून बातम्या छापाव्यात, असा विषय आला तेव्हा १९७५च्या आणीबाणीचीच आठवण झाल्याचे सांगितले. विद्यापीठाला घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात आलेले आहे. त्या विद्यापीठात प्रसार माध्यमांवर सेन्सॉरशीप लावण्याचा विषय चर्चेलाच कसा येऊ शकतो, असा सवालही उपस्थित होत आहे.