निकृष्ट व्हेंटिलेटरबाबत केंद्र सरकार असंवेदनशील, औरंगाबाद खंडपीठाने फटकारले

निकृष्ट दर्जाच्या व्हेंटिलेटरबाबत पुन्हा सविस्तर माहिती घेऊन व्हेंटिलेटर दुरुस्ती अथवा बदलून देण्याबाबत केंद्र शासनाचे काय धोरण आहे याची माहिती २ जून रोजी सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांना शुक्रवारी दिला. 

औरंगाबाद : निकृष्ट दर्जाच्या व्हेंटिलेटरबाबत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले शपथपत्र हे त्यांची या विषयाबाबतची असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी व्यक्त केले. निकृष्ट दर्जाच्या व्हेंटिलेटरबाबत पुन्हा सविस्तर माहिती घेऊन व्हेंटिलेटर दुरुस्ती अथवा बदलून देण्याबाबत केंद्र शासनाचे काय धोरण आहे याची माहिती २ जून रोजी सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांना शुक्रवारी दिला. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी सादर केलेला अहवाल, व्हेंटिलेटर्स वापरणाऱ्या ८ तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अहवाल याबाबत तसेच त्यांच्या दुरुस्ती वा वापरण्यायोग्य करण्याबाबत कोणतेही भाष्य न करता, व्हेंटिलेटर्स उत्पादकांच्या वतीने बाजू मांडण्याच्या आविर्भावात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले शपथपत्र हे त्यांची या विषयाबाबतची असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आलेले हे व्हेंटिलेटर्स पूर्ण क्षमतेने वापरता यावेत, ही शासनाची प्राथमिकता हवी, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 
केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अवर सचिव जी. के. पिलाई यांनी हे शपथपत्र दाखल केले. त्यात येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला (घाटी) पीएम केअर फंडातून १५० व्हेंटिलेटर पुरविलेच नसल्याचे म्हटले आहे. घाटीला पुरविलेले व्हेंटिलेटर ज्योती सीएनसी या राजकोट येथील कंपनीचे आहेत. त्यांची जागतिक स्तरावरील निकषानुसार तपासणी केली आहे. केंद्र शासनाने डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल कर्मचारी, तंत्रज्ञ आणि बायो मेडिकल इंजिनिअर्स यांना डिजिटल ट्रेनिंग दिले आहे. औरंगाबादेतील व्हेंटिलेटर हाताळणारे डॉक्टर आणि पॅरामेडिकलचे कर्मचारी योग्य प्रशिक्षित नाहीत आणि व्हेंटिलेटर लावण्यासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत, असा दावा अवर सचिव यांनी शपथपत्रातून केला. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 
मुख्य सरकारी वकील ॲड. काळे यांनी, हे व्हेंटिलेटर्स वापरणाऱ्या आठ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीचा अहवाल सादर केला. त्यात हे व्हेंटिलेटर वापरताना आलेल्या अडचणी आणि त्यांचा वापर केल्याने रुग्णांना होणारा संभाव्य धोका याबाबत सविस्तर माहिती दिली. हे व्हेंटिलेटर्स उत्पादित करणाऱ्या राजकोट येथील ज्योती सीएनसी या कंपनीच्या वतीनेही शपथपत्र सादर करण्यात आले. औरंगाबाद वगळता देशभरात वितरित करण्यात आलेले ३०० व्हेंटिलेटर्स व्यवस्थित कार्यरत आहेत, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.   
चौकट 
म्युकरमायकोसिस इंजेक्शन संदर्भात ३ जूनला सुनावणी

म्युकरमायकोसिसवर उपचारासाठी आवश्यक इंजेक्शनच्या तुटवड्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत या इंजेक्शनच्या उत्पादन आणि पुरवठ्यासंदर्भात शासनातर्फे देण्यात आलेली माहिती सादर केली. यावर मराठवाड्यात अजूनही या इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने यावर ३ जूनला सुनावणी ठेवण्यात आली.

‘लोकमत’च्या वृत्ताची पुन्हा दखल
रुग्णवाहिका चालक निर्धारित दरांपेक्षा जादा दराने रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून पैसे घेत असल्याबाबत शुक्रवार दिनांक २८ मे रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित वृत्ताची दखल खंडपीठाने घेतली. या संदर्भात दोन जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे‌.