मराठवाड्यात दुष्काळ पाहणीस केंद्रीय पथक येणार, काय मिळणार लाभ?

चारच जिल्ह्यांत जाणार : खरीप २०२३ मधील नुकसानाचा घेणार आढावा

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात सरलेल्या पावसाळ्यात १५ टक्के पावसाची तूट राहिली. आठपैकी सहा जिल्ह्यांत कमी पाऊस झाला. ऑगस्ट महिना पावसाअभावी कोरडा गेला. परिणामी खरीप पिकांची उत्पादकता सुमारे ५५ ते ६० टक्क्यांनी घटली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे १२ सदस्यांचे पथक राज्यातील दुष्काळ व खरीप नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी १३ व १४ डिसेंबर रोजी मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांच्या पाहणीसाठी येत आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील काही तालुके व गावांना हे पथक भेट देणार आहे. १५ डिसेंबर रोजी पथक पुण्यात बैठक घेऊन अहवाल केंद्र शासनाला देईल. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे दुष्काळग्रस्त भागांसाठी मदत जाहीर होईल. दुष्काळी परिस्थितीवर राज्य शासनाने सुमारे २२१४ कोटींच्या आसपास तरतूद करण्याचे नियोजन केले आहे.

केंद्रीय कृषी विभागाच्या सहसचिव प्रिया राजन या पथकप्रमुख आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात चार चमू तयार केले आहेत. यामध्ये एमआयडीएचे सचिव मनोज के., सहसंचालक जगदीश साहू, नीति आयोगाचे संशोधन अधिकारी शिवचरण मीना, पाणीपुरवठा विभागाचे अतिरिक्त सल्लागार ए. मुरलीधरन, जलसंपदा विभागाचे संचालक हरीश उंबरजे, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रदीपकुमार, पुरवठा विभागाचे सचिव संगीतकुमार, पशुसंवर्धन विभाग सहआयुक्त एच. आर. खन्ना, कापूस विकास विभागाचे संचालक डाॅ. ए. एच. वाघमारे, एमएनसीएफसीचे उपसंचालक डॉ. सुनील दुबे, एमआयडीएचे कन्सलटंट चिराग भाटिया यांचा पथकात समावेश आहे. १३ डिसेंबर रोजी एक पथक छत्रपती संभाजीनगर, जालना; तर दुसरे पथक बीड व धाराशिव जिल्ह्यांत जाईल. १४ रोजी पुणे व सोलापूर, नाशिक व जळगावमध्ये दोन पथके जातील.

राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील २६१ मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्य शासनाने ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त १,०२१ मंडळांत नव्याने दुष्काळ यादीत समावेश केला. राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, अशा महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यात धाराशिवमधील ३०, छत्रपती संभाजीनगरमधील ४६, नांदेड २१, परभणी ३८, बीड ५२, लातूर ४५, हिंगोली १६, तर जालन्यातील १६ मंडळांचा समावेश आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील इतर प्रशासकीय विभागांतील ७६० मंडळांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने १० नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला.

काय मिळणार लाभ?
जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शैक्षणिक शुल्क माफ, रोहयोंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता, टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांची वीज खंडित न करणे हे लाभ दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांतील मंडळांतर्गत मिळतील.