नवीन पीक कर्ज मंजुरीसाठी विभागीय कार्यालयात माराव्या लागणार चकरा

बँकांच्या विभागीय कार्यालयातून गृहकर्जास मंजुरी मिळत असते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र बँकेने एक निर्णय घेतला आहे. ज्या शाखेचे एनपीएचे (थकीत कर्ज) प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तेथे नवीन पीक कर्ज मंजुरीचा व्यवस्थापकांचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. असे कर्ज मंजुरीचे निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात येणार आहेत. यामुळे कर्ज मंजुरीची गती वाढणार आहे, असा दावा बँकेने केला असला प्रत्यक्षात मात्र, शेतकऱ्यांना विभागीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत.

ठळक मुद्देनिर्णय : गृहकर्जाच्या धर्तीवर पीक कर्जही मंजूर होणार महाराष्ट्र बँकेच्या वरिष्ठ पातळीवरून

औरंगाबाद : बँकांच्या विभागीय कार्यालयातून गृहकर्जास मंजुरी मिळत असते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र बँकेने एक निर्णय घेतला आहे. ज्या शाखेचे एनपीएचे (थकीत कर्ज) प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तेथे नवीन पीक कर्ज मंजुरीचा व्यवस्थापकांचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. असे कर्ज मंजुरीचे निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात येणार आहेत. यामुळे कर्ज मंजुरीची गती वाढणार आहे, असा दावा बँकेने केला असला प्रत्यक्षात मात्र, शेतकऱ्यांना विभागीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत.
संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळात होरपळून निघाला आहे. शेतकरी तर हवालदिल झाले आहेत. तसेच यंदा मान्सूनचे भकीतही निराशाजनक असल्याचे सांगितल्या जात आहे. यामुळे बळीराजाच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. त्यात नवीन पीक कर्जाचे प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांना आता आपले बँकेचे व्यवहार चोख ठेवावे लागणार आहेत. नवीन पीक कर्ज मंजूर करणे पहिले शाखा व्यवस्थापकाच्या हाती होते. महाराष्ट्र बँकेने आता शाखा व्यवस्थापकाकडून ते अधिकार काढून घेतले आहेत व वरिष्ठ अधिकाºयांला अधिकार दिले आहेत. कारण, बँकेच्या म्हणण्यानुसार थकीत पीक कर्जाची संख्या वाढत आहे. यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. महाराष्ट्र बँकेच्या अहवालानुसार औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांत मिळून ६३ शाखा आहेत. कृषी कर्जाची थकबाकी ३८९ कोटी ८३ लाख इतकी असून एनपीए २८.८३ टक्के एवढा आहे. लातूर विभागात १३७ कोटी ५९ लाख थकबाकी असून, एनपीएचे प्रमाण १८.२५ टक्के आहे. अकोला विभागात १२६ कोटी ४४ लाख रुपये थकबाकी असून, १८.२५ टक्के एनपीए आहे. जळगाव विभागात १०९ कोटी १९ लाख थकबाकी (एनपीए १५.०३ टक्के) आहे. यासंदर्भात मागील महिन्यात महाराष्ट्र बँकेची एक बैठक झाली. त्यात वाढत्या एनपीएचा मुद्दा गाजला होता. ज्या शाखांमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक एनपीए आहे, तेथील नवीन पीक कर्ज प्रकरणे विभागीय कार्यालयातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नवीन निर्णयामुळे खरीप हंगामात मराठवाडा व विदर्भातील कृषी कर्जाचा विषय चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.