राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांतील नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यास खंडपीठात आव्हान

शासन, निवडणूक आयोग, जनगणना आयुक्त व महापालिकेस खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद : राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांनी प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी होणार आहे.

कोविड महामारीमुळे २०२१ सालच्या जनगणनेचे अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत. शहरी लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येस प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी राज्य शासनाने २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अध्यादेश जारी करून मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याची तरतूद महानगरपालिका तसेच नगरपालिका कायद्यांमध्ये केली होती. हा अध्यादेश असंवैधानिक तसेच कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका औरंगाबादेतील सुहास दाशरथे यांनी सादर केली आहे.

यापूर्वी अनेकदा जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यासाठी विलंब झाला आहे. जनगणनेच्या उपलब्ध आकड्यांवरूनच वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या आहेत. यावर्षीही शेकडो ग्रामपंचायती तसेच नगरपंचायतींच्या निवडणुका जुन्या जनगणनेच्या आकड्यानुसार झाल्या आहेत. जनगणनेचे आकडे उपलब्ध नसतील तर जुन्याच जनगणनेच्या आकड्यांवर प्रभाग रचना करावी व निवडणुका घ्याव्यात अशी स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका कायद्यामध्ये आहे. केवळ नगरसेवकांची संख्या वाढवून प्रतिनिधीत्व दिले असे होत नाही. त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रगणक गटांची आकडेवारी उपलब्ध असावी लागते. त्याआधारेच विविध वर्गांच्या आरक्षणाची निश्चिती होते. त्यामुळे अध्यादेशात नमूद केलेल्या कारणांसाठी हा अध्यादेश जारी केला नसून, त्यामागील अंतस्थ हेतू वेगळाच आहे, इत्यादी मुद्दे याचिकेत उपस्थित केलेले आहेत. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याकडून ॲड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर व जनसंख्या आयुक्तांतर्फे ॲड. अजय तल्हार काम पाहत आहेत.