विद्यापीठाची घडी बसविण्याचे नवनिर्वाचित सिनेटर्ससमोर आव्हान

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ मंजूर होण्यापूर्वीच विद्यापीठातील सर्व अधिकार मंडळे पुनर्स्थापित न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या घटनेला दीड वर्षे उलटले आहे. तरी अद्यापही सर्व अधिकार मंडळे अस्तित्वात आलेली नाहीत. ही अधिकार मंडळे अस्तित्वात आणण्याची डेडलाईन राज्य सरकारने फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, या कार्यकाळात विद्यापीठाची झालेली पीछेहाट दीर्घकालीन परिणाम करणारी आहे. मागील साडेतीन वर्षांत विद्यापीठात एकही संवैधानिक अधिकारी पूर्णवेळ नेमलेला नाही. याचा परिणाम विद्यापीठात सर्वत्र प्रभारीराज आहे. हे प्रभारीराज मोडीत काढण्याची गरज आहे. कोठे काही गोंधळ, गडबड होताच अधिकाºयांचा पदभार काढण्यात येतो. नवीन आलेला अधिकारी काही दिवसांत चुकला की लागलीच त्याचाही पदभार दुसºयाकडे सोपविला जातो. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कुठेतरी पूर्णवेळ अधिकारी नेमावे लागतील. कुलसचिव, परीक्षा संचालक आणि वित्त व लेखाधिकारी यांच्या मुलाखती घेण्यासाठीच्या पॅनलला राज्यपाल तथा कुलपतींनी महिनाभरापूर्वीच मान्यता दिली आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. पूर्णवेळ नेमणुकीसाठी जाहिरातीनंतर मुलाखती घेण्यासाठीची तारीख राज्य सरकारला महिनाभर अगोदर कळविणे नवीन कायद्याने बंधनकारक आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारला अद्याप तारीख कळवलेली नाही. यामुळे मुलाखती आता नवीन वर्षातच होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याशिवाय विद्यार्थी विकास संचालक, क्रीडा संचालक, रासेयो समन्वयकासह चार अधिष्ठाता नेमावे लागतील. या पदांवर कार्यक्षमता असलेल्या व्यक्तींची निवड होणे गरजेचे आहे. कार्यक्षमता नसलेल्या व्यक्तीकडे ही पदे सोपविल्यास विद्यापीठाच्या विकासाला आणखी पाच वर्षे खोडा बसण्याची भीती आहे. प्रकुलगुरूसाठी राज्यपालांनी मुलाखती घेतल्या. यास आता तीन महिने पूर्ण होत आहेत. तरीही कोणाचीही निवड झालेली नाही. ही गंभीर बाब आहे. राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्ये प्रकुलगुरू तात्काळ नेमण्यात येतात. मात्र, या विद्यापीठाच्या बाबतीत मात्र दिरंगाई होते. असे का? हा प्रश्न विचारण्याची आता वेळ आली आहे. राज्य सरकारच्या स्तरावरही विद्यापीठाला योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यासाठी दबावगट निर्माण करावा लागेल. त्यादृष्टीनेही नवीन सिनेटरांना कार्य करावे लागेल. नवीन वर्षामध्ये विद्यापीठ पुन्हा एकदा ‘नॅक’च्या थर्ड सायकलला सामोरे जाणार आहे. विद्यापीठाला मिळालेला दर्जा कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. यात थोडीशीही चूक झाली तर मोठी किंमत चुकवावी लागेल. कारण केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार ‘अ’ दर्जा असलेल्या विद्यापीठांनाच अधिक निधी देण्यात येत आहे. हे सर्व करत असतानाच मागील दोन वर्षांपासून विद्यापीठ प्रशासन ‘विद्यार्थी हित’या केंद्र बिंदूपासून दूर गेले आहे. सध्या संघटना हित जोपासण्यातच प्रशासन धन्यता मानते. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची कामे मार्गी लागत नाहीत. मात्र, तीनपाट संघटनांच्या नेत्यांना घेऊन गेले की सर्व कामे होतात. हा अनुभव आता कुठेतरी बदलण्यास प्रशासनाला भाग पाडले पाहिजे. याशिवाय नियमानुसार निलंबित न केलेले प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबतही योग्य होणे गरजेचे आहे. कारण विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचा आकडा १०० पेक्षा अधिक झाला आहे, तर अधिकारी, कर्मचाºयांचा हा आकडा २५० पेक्षा अधिक आहे. नवीन नेमणुका नाहीत. आहेत त्यातील अनेकजण कामे करत नाहीत. कोणी धाडसाने काम केलेच आणि त्यात थोडीशी चूक झाली तर प्रशासन खंबीरपणे पाठीशी उभे राहत नाही. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि प्राध्यापक आलेला दिवस पुढे ढकलत आहेत. ही मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान नवनिर्वाचित सिनेटरांसमोर असणार आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी अभ्यासपूर्ण मांडणी करावी लागेल. तरच या गोष्टी शक्य आहेत.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुका दावे-प्रतिदावे, न्यायालयात याचिका, विविध संघटनांचे आरोप- प्रत्यारोप आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या विस्कळीत कारभारानंतरही यथायोग्यपणे पार पडल्या. या निवडणुकीत विजय मिळविलेल्या सिनेटर्ससमोर विद्यापीठाची सर्व क्षेत्रात विस्कटलेली घडी बसविण्याचे आव्हान असणार आहे.
-राम शिनगारे