औरंगाबाद जिल्हा परिषदेसमोर निधी खर्चाचे आव्हान; ढिसाळ कारभारामुळे मागील वर्षातील निधी अखर्चित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2018 07:57 PM2018-08-18T19:57:49+5:302018-08-18T19:58:36+5:30
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी येणाऱ्या पाच-सहा महिन्यांत चालू आर्थिक वर्षासाठी तरतूद असलेला निधी खर्च करण्याचे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
औरंगाबाद : मागील आर्थिक वर्षातील बहुतांश अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला मोठी कसरत करावी लागत आहे. दुसरीकडे, आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी येणाऱ्या पाच-सहा महिन्यांत चालू आर्थिक वर्षासाठी तरतूद असलेला निधी खर्च करण्याचे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
साधारणपणे दरवर्षी सिंचन आणि समाजकल्याण विभागाचा मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे नियमितपणे या दोन्ही विभागांच्या बैठका घेऊन खर्चाच्या नियोजनासाठी तगादा लावतात. याही वर्षी वेळेत निधी खर्च झाला पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने विभाग प्रमुखांकडे तगादा लावलेला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांना सोलार वॉटर हिटर पुरविण्यासाठी २५ लाख रुपये, दलित वस्त्यांना कचराकुंडी पुरविण्यासाठी २५ लाख रुपये, वसतिगृहांना सोलार वॉटर हिटर पुरविण्यासाठी २० लाख रुपये, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ठिबक संच पुरविण्यासाठी ३० लाख रुपये, मागासवर्गीयांना दूध व्यवसायासाठी गाय-म्हैस पुरविण्यासाठी ३० लाख रुपये, मागासवर्गीयांच्या वस्त्यांमध्ये ग्रीन जीम बसविण्यासाठी २७ लाख रुपये, रेशीम शेतीसाठी ३५ लाख रुपये आदी योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
तथापि, गेल्या आर्थिक वर्षातील वैयक्तिक योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना संबंधित योजनांतर्गत बाजारातून अगोदर स्वत:च्या पैशातून साहित्य खरेदी करायचे आहे; पण दोन महिन्यांपासून अनेक लाभार्थ्यांनी साहित्य खरेदी केलेले नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
यासाठी समाजकल्याण विभागाने २० आॅगस्ट ही ‘डेडलाईन’ दिलेली आहे. अगोदरचाच निधी अजून खर्च न झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातला निधी कधी खर्च व्हावा, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दरम्यान, दर आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी खर्चाचा आढावा व नियोजनाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी बैठका घेत आहेत. सोमवारी २० आॅगस्ट रोजीदेखील याच विषयावर जिल्हा परिषदेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महिनाभरात निधी मार्गी लागेल
यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी सांगितले की, मागील आर्थिक वर्षातील बऱ्याच योजना मार्गी लागल्या आहेत. येत्या महिनाभरात २ ते अडीच कोटी निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षातील समाजकल्याण विभागाच्या काही योजना मार्गी लागल्या आहेत. वेळेच्या आत योजना मार्गी लावण्यावर आमचा भर आहे. त्यामुळे यंदा कोणताही निधी अखर्चित राहाणार नाही.