बनावट कागदपत्रे वाटप करणाऱ्या टोळीचे आव्हान
By Admin | Published: August 11, 2015 12:35 AM2015-08-11T00:35:11+5:302015-08-11T00:52:39+5:30
गंगापूर तहसील कार्यालय परिसरात बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करून देणारी टोळी सक्रिय झाली असून ग्रामीण भागातील जनतेला लुबाडण्याचे काम जोरात सुरू आहे
गंगापूर तहसील कार्यालय परिसरात बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करून देणारी टोळी सक्रिय झाली असून ग्रामीण भागातील जनतेला लुबाडण्याचे काम जोरात सुरू आहे. कुठल्याच कागदपत्रांची मागणी न करता ५०० ते १००० रुपयांत १९९० मधील तत्कालीन तहसीलदारांची सही व तहसील कार्यालयाचा शिक्का असलेले प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध होत असल्याने बनावट जात प्रमाणपत्र देणाऱ्यांची चंगळ होताना दिसत आहे. या टोळीवर कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान तहसील प्रशासनापुढे असून दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
तहसील कार्यालय परिसरासह इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर दलालांचा उपद्वव्याप सुरू आहे. ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांना अलगद हेरून आपल्या जाळ्यात ओढणे, त्यांची फसवणूक करून जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी नियमानुसार आवश्यक असलेल्या १५ ते २० कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, संचिका पूर्ण होताच तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांचा अभिप्राय घेतल्यावर वैजापूर येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे संचिका पाठवून जात प्रमाणपत्राची मान्यता घेतल्यावरच प्रमाणपत्र दिले जाते. ही प्रक्रिया पार पडेपर्यंत १५ दिवसांचा कालावधी लागतो.
दलालांकडून कुठल्याच कागदपत्रांची मागणी होत नाही. शिवाय कोणत्याच अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नाही. अशा परिस्थितीत फक्त रकमेची मागणी केली जाते. कागदपत्र न देता आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र मिळत असल्याने गरजू आपले तात्पुरते काम करून घेतो; मात्र त्याची मोठी फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झालेला असतो.
अधिक माहिती घेतली असता १९९० मध्ये गंगापूर तहसील कार्यालयात राऊत नामक एक नायब तहसीलदार होते. त्या वेळचे तत्कालीन तहसीलदार सुटीवर गेल्यावर राऊत यांच्याकडे तहसीलदारपदाचा पदभार सोपविण्यात आला होता. राऊत यांना पदभार मिळताच त्यांनी त्याच दिवशी शेकडो जात प्रमाणपत्रे वितरित केली होती. तेच प्रमाणपत्र आजही वितरित होत आहेत. हे प्रमाणपत्र कोण बनवतो, याचा तपास तहसील प्रशासनाने लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. नसता हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर फसवणुकीचे अनेक प्रकार समोर येतील. अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र अधिकृत करण्यासाठी नंतर अडचणी निर्माण होत असल्याने प्रमाणपत्रधारकाची चांगलीच तारांबळ होत आहे. यात विशेषत: विद्यार्थ्यांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. या प्रकरणी तहसीलदार दिनेश झांपले यांना विचारले असता ते म्हणाले, असे प्रकार तहसील आवारात होत असल्याची माहिती नाही; मात्र याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.