शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी धोरण बदला

लातूर : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने धोरणात बदल केला पाहिजे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लातूर : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने धोरणात बदल केला पाहिजे. शेतीमालाला जोपर्यंत चांगला हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे आर्थिक दारिद्र्य संपणार नाही. ज्या दिवशी शेतकऱ्यांचे हे दारिद्र्य संपेल, त्या दिवशी शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असा सूर संत साहित्य संमेलनातील ‘शेतकरी आत्महत्या रोखणे’ या विषयावरील परिसंवादातून निघाला.
परिसंवादात अमर हबीब, माजी आ. पाशा पटेल, भाजपचे प्रवक्ते गणेश हाके यांचा सहभाग होता. ‘शेतकरी आत्महत्ये’वर विस्तृत मांडणी सहभागी वक्त्यांनी केली. शेतकरी म्हणजे कोण, याबाबतची व्याख्या स्पष्ट झाली पाहिजे. ज्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे त्यांनाच शेतकरी असे म्हणावे. बहुतांश नोकरधारकांकडे शेती आहे, अशा नोकरधारकांना शासकीय मदतीतून वगळले पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित आणि उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, अशाच शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदान आणि कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे. सरकार कुठलेही असो, ते शेतकऱ्यांच्या विरोधातच आहे. पूर्वीचे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार शेतकऱ्यांबाबत क्रूर होते. आताचे सरकारही त्याच पायवाटेने आपला राज्य कारभार करीत आहे, अशी टीकाही यावेळी झाली. राज्यात दररोज नऊ शेतकरी मरणाला कवटाळत आहेत. राज्य सरकारमध्ये असलेली नोकरीशाही आणि त्यांच्याकडून मिळणारी सहानुभूती यातून आमच्या शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार नाही. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भातील धोरण बदलले पाहिजे, असा सूर निघाला.