बीआरजीएफच्या ६५ कामांमध्ये बदल

हिंगोली : मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमांतर्गत यापुर्वी निवडण्यात आलेल्या ६५ विविध कामांमध्ये बदल करण्यात येणार असून यासाठी यापुर्वी निवडलेल्या कामांची पुनर्रपडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणारी कामे सुचविण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींनी विविध कामे सुचविली होती. त्यातील अनेक कामे मार्गी लागली; परंतु काही कामांमध्ये अडचणी येत असल्याने ती कामे बदलण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतींनी घेतला होता; परंतु तसा ठराव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे आलेला नव्हता. विशेष म्हणजे यापुर्वी जी कामे निवडण्यात आली होती. त्या कामांसाठी यापुर्वीच ग्रामपंचायतच्या खात्यावर निधी जमा करण्यात आला होता.
जवळपास २००९-१० पासून काम बदलाचे हे प्रकरण प्रलंबित होते. या संदर्भात काही दिवसांपुर्वी जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे यांनी पाचही गटविकास अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये हे प्रकरण समोर आले. त्यामुळे बनसोडे यांनी काम बंद संदर्भातील ग्रामसभेचा प्रस्ताव ग्रामसेवकांमार्फत मागवून घेण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील ६५ कामांचे प्रस्ताव जानेवारी ते मार्च या कालावधीत घेण्यात आलेल्या ग्रामसभेतून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे दाखल झाले होते. या कामबदलास जिल्हा नियोजन मंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार १३ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला. त्यामध्ये सदरील कामांमध्ये बदल करण्यापुर्वी ती कामे बदलणे आवश्यक आहे का? या बाबतची तपासणी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. अधिकारी यांनी पाचही गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या अहवालानंतर सदरील कामे बदलण्यावर शिक्का मोर्तब होणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
नियोजन समितीत झाली होती चर्चा
मागासक्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमांतर्गत २००९-१० पासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आला होता विकास कामांचा निधी.
निवडण्यात आलेली काही कामे बदलण्याचा निर्णय ग्रामसभेद्वारे घेतला होता ग्रामपंचायतींनी.
काम बदलाच्या मंजुरीबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर पुर्नतपासणी करण्याचा झाला होता निर्णय.
आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश