धर्मादाय विभाग झाला लोकाभिमुख

विभागात २३,१०० संस्थांची नोंदणी रद्द 

- प्रशांत तेलवाडकर 

धर्मादाय कार्यालयातून बोलाविणे आले की, पूर्वी धर्मादाय संस्थेचे पदाधिकारी घाबरत असत. मात्र, मागील ३ वर्षांत कार्यप्रणालीत एवढा बदल झाला की, आता पदाधिकारी धर्मादाय कार्यालयात आनंदाने जातात व समाधानी होऊन बाहेर पडतात. कारण, हे कार्यालय आता लोकाभिमुख झाले आहे. अनाथ मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या. यातून धर्मादाय कार्यालयाचे काय काम असते व किती अधिकार असतो, हे सर्वसामान्यांना कळले. हेच करीत असताना, वर्षानुवर्षे आॅडिट न दाखल करणाऱ्या बेशिस्त संस्थाही रडारवर राहिल्या, यामुळेच विभागातील २३ हजार १०० धर्मादाय संस्थांची परवानगी रद्द करण्यात आली, अशी माहिती धर्मादाय सहआयुक्त श्रीकांत भोसले यांनी दिली.  

आयकर विभागासोबत कोणत्या माहितीची झाले आदानप्रदान?
ज्या संस्थेला देणगी दिल्यानंतर आयकर कायद्याच्या कलम ‘८० सी’अंतर्गत कर सूट मिळते. अशा संस्थांना आयकर विभागात नोंदणी करावी लागते. या संस्थांनी धर्मादाय कार्यालयात व आयकर विभागात आॅडिट रिपोर्ट सारखाच दाखल केला की, दोन्हीकडे तफावत आहे. यातून शासनाची फसवणूक झाली का, या प्रश्नाची उत्तरे मिळविण्यासाठी पहिल्यांदाच आयकर विभाग व धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय यांच्या माहितीचे आदानप्रदान करण्यात आले. याआधारे आयकर विभागानेही धर्मादाय संस्थांवर कारवाई केली.  

किती अनाथांना मिळाल्या आरोग्यपत्रिका?
जिल्ह्यातील अनाथालय, बालक-बालिका आश्रमामध्ये राहणाऱ्या अनाथ, निराधार ८५० मुला-मुलींना धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयामार्फत आरोग्यपत्रिका देण्यात आल्या. जिल्ह्यात २६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या सर्व रुग्णालयांत या मुला-मुलींवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. शस्त्रक्रियेसाठी खर्चाची मर्यादा नाही. या हेल्थ कार्डमुळे अनाथ, निराधारांना मोठा दिलासा मिळाला, असे श्रीकांत भोसले यांनी नमूद केले. 

किती जणांचे लावले सामूहिक विवाह? 
दुष्काळग्रस्त भागातील गरिबांच्या मुला-मुलींचे लग्न पैशाअभावी तुटू नये यासाठी धर्मादाय कार्यालय व जिल्ह्यातील मोठ्या धार्मिक संस्थांच्या सहकार्याने सामूहिक विवाह लावण्यात आला. मागील दोन वर्षांपासून  सामूहिक विवाहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यात २४० पैकी १५० विवाह हे मुस्लिम समाजातील होते, तर अन्य ९० विवाहांत हिंदू व अन्य समाजातील वधू-वरांचा समावेश आहे. 

समाजाचा पैसा समाजासाठी वापरा 
धर्मादाय सहआयुक्त श्रीकांत भोसले म्हणाले की, धर्मादाय संस्थांना समाजातून देणगी, वस्तू, धान्य स्वरूपात निधी प्राप्त होत असतो. समाजात दानशूर लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यांनी दिलेली देणगी समाजासाठी खर्च करण्यात यावी, त्यांच्या देणगीचा योग्य वापर झाला पाहिजे, तसेच धर्मादाय संस्थांनी दरवर्षी आॅडिट रिपोर्ट व विश्वस्तांमध्ये झालेले बदल, संस्थेची मालमत्ता याची माहिती धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाला देणे बंधनकारक आहे. 

किती रुग्णांवर झाले मोफत उपचार  
जिल्ह्यात २६ धर्मादाय रुग्णालय आहेत. मागील ६ महिन्यांत या रुग्णालयाने ८ हजार ६४९ रुग्णांवर उपचार केले आहेत. ज्या रुग्णांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यावर मोफत उपचार केले जातात. अशा ५०७९ रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले.जे दुर्बल घटकांतील आहेत व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे  अशा ३ हजार ५७० रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार करण्यात आले. 

मागील तीन वर्षांत धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयामार्फत ७४७ न्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. हे न्यायदानाचे काम करीत असताना त्याचवेळी कार्यालयाने सातत्याने लोकाभिमुख उपक्रम राबविले. धार्मिक संस्थांनी सामूहिक विवाह व अनाथ निराधार मुलांना मोफत उपचारासाठी आरोग्य पत्रिका हे उपक्रम पुढेही सुरू ठेवावेत - श्रीकांत भोसले