औरंगाबादमध्ये सीएचबी प्राध्यापकांचे पगार दोन वर्षांपासून ‘पेंडिंग’; महाविद्यालयांच्या दुर्लक्षाने साडेतीन कोटी रुपयांचे थकले बिल 

अनुदानित महाविद्यालयातील पूर्ण वेळ प्राचार्य, प्राध्यापक आणि कर्मचार्‍यांचे महिन्याचे पगार होण्यास उशीर होताच सर्वत्र गोंधळ केला जातो. मात्र त्याच महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर गुजराण करणार्‍या प्राध्यापकांचे पगार तब्बल दोन वर्षांपासून झालेले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यापीठाने दिरंगाई केली आहे. थकीत रकमेचा आकडा साडेतीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. 

ठळक मुद्देराज्य सरकारने उच्चशिक्षणातील संपूर्ण नोकरभरतीवर बंदी घातलेली आहे. याचा परिणाम राज्यभरात प्राध्यापकांची ९ हजार ५११ पदे रिक्त आहेत.यामुळे अनेक महाविद्यालयांत अध्यापनाचे कार्य हे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर सुरू आहे. या प्राध्यापकांना प्रतितासाला २५० रुपये मानधन देण्यात येते. सहसंचालक कार्यालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०१७ पर्यंत महाविद्यालयांनी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनासाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावांची एकूण रक्कम २ कोटी २५ लाख ८ हजार रुपये आहे.यात महाविद्यालयांचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि विद्यापीठ प्रशासनाने प्राध्यापक नेमणुकीला मान्यता देण्यास केलेल्या विलंबामुळे ही बिले पेंडिंग असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : अनुदानित महाविद्यालयातील पूर्ण वेळ प्राचार्य, प्राध्यापक आणि कर्मचार्‍यांचे महिन्याचे पगार होण्यास उशीर होताच सर्वत्र गोंधळ केला जातो. मात्र त्याच महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर गुजराण करणार्‍या प्राध्यापकांचे पगार तब्बल दोन वर्षांपासून झालेले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यापीठाने दिरंगाई केली आहे. थकीत रकमेचा आकडा साडेतीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. 

राज्य सरकारने उच्चशिक्षणातील संपूर्ण नोकरभरतीवर बंदी घातलेली आहे. याचा परिणाम राज्यभरात प्राध्यापकांची ९ हजार ५११ पदे रिक्त आहेत. यामुळे अनेक महाविद्यालयांत अध्यापनाचे कार्य हे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर सुरू आहे. या प्राध्यापकांना प्रतितासाला २५० रुपये मानधन देण्यात येते. तर आठवड्यात आठ तासांपेक्षा अधिक तास घेता येत नाही. सरासरी ७ हजार रुपयांपर्यंत प्रतिमहिना मानधन मिळते. हे मानधनही वर्षातील सात महिनेच मिळत असते. यातही मागील दोन वर्षांपासून हे मानधन मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांनी २०१५-१६, २०१६-१७  या शैक्षणिक वर्षातील बिले उच्चशिक्षण विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाकडे दाखल करण्यासाठी २०१८ हे वर्ष उजडावे लागले आहे. यात महाविद्यालयांचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि विद्यापीठ प्रशासनाने प्राध्यापक नेमणुकीला मान्यता देण्यास केलेल्या विलंबामुळे ही बिले पेंडिंग असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महाविद्यालये तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडून काम करून घेतात. मात्र त्यांना मिळणार्‍या तुटपुंजा मानधनाला मान्यता घेण्याकडे महाविद्यालयांनी दुर्लक्ष केले आहे. सहसंचालक कार्यालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०१७ पर्यंत महाविद्यालयांनी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनासाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावांची एकूण रक्कम २ कोटी २५ लाख ८ हजार रुपये आहे. सहसंचालक कार्यालयाने या प्रस्तावांची पडताळणी करून मान्यतेसाठी उच्चशिक्षण संचालकांकडे पाठविले आहेत. तर ३१ डिसेंबरनंतरही सहसंचालक कार्यालयाकडे तब्बल ५३ महाविद्यालयांनी तासिकांच्या मानधनाचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू असून, त्याची रक्कम १ कोटी २३ लाख ४३ हजार २५० रुपयांपेक्षा अधिक आहे.  हे सर्व प्रस्ताव मागील दोन शैक्षणिक वर्षातील आहेत.

मानधनात वाढ व्हावी 
अगोदरच तुटपुंजे मानधन. त्यात दोन वर्ष झाले पैसे मिळाले नाहीत. हा अन्याय आहे. प्रत्येक महिन्याला मानधन मिळालेच पाहिजे. त्यात वाढही झाली पाहिजे. तरच आमचे कुटुंब जगतील.
- डॉ. मुरलीधर इंगोले, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक