छत्रपती संभाजीनगरची मेट्रो, अखंड उड्डाणपूल बारगळला? एनएचआयने प्रस्ताव साभार परत पाठवला
By मुजीब देवणीकर | Published: July 31, 2023 11:59 AM2023-07-31T11:59:48+5:302023-07-31T12:00:43+5:30
तीन हजार कोटींचा प्रस्ताव एनएचआयने स्मार्ट सिटीला साभार परत पाठवला
छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा ते वाळूजपर्यंत एकच अखंड उड्डाणपूल तयार करण्याचा प्रस्ताव महामेट्रोमार्फत तयार करण्यात आला. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने तब्बल साडेसात कोटी रुपये खर्च केले. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पाठविण्यात आला होता. प्राधिकरणाने ३ हजार ७३७ कोटींचा प्रस्ताव निधी नसल्याचे कारण दाखवून स्मार्ट सिटीकडे साभार परत पाठविला. त्याचप्रमाणे मेट्रो प्रकल्पही अशक्यप्राय असल्याचा दावा रविवारी पत्रकार परिषदेत खा. इम्तियाज जलील यांनी केला.
केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड, स्मार्ट सिटीचे तत्कालीन सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सुमारे दीड वर्षापूर्वी महामेट्रोला शेंद्रा ते वाळूज अखंड उड्डाणपूल, त्यावर मेट्रोचा डीपीआर तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी तब्बल साडेसात कोटी रुपयेही देण्यात आले. महामेट्रोने डीपीआर तयार केला. जवळपास ३ हजार कोटींच्या अखंड उड्डाणपुलाचा डीपीआर तयार केला. त्याचे स्मार्ट सिटीत सादरीकरणही झाले. महामेट्रोने हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पाठविला. त्यांच्या कोणत्याही योजनेत हा उड्डाणपूल नव्हता. आर्थिक तरतूदही नव्हती. त्यामुळे त्यांनी ३ हजार ७३७ कोटींचा प्रस्ताव परत स्मार्ट सिटीला पाठविला. विशेष बाब म्हणजे प्रस्ताव बारगळल्याचे पत्र स्मार्ट सिटीला २३ मे २०२३ रोजी प्राप्त झाले. हे पत्र प्रसारमाध्यमांना खा. जलील यांनी दिले. साडेसात कोटी रुपयांचा चुराडा तत्कालीन सीईओ यांनी केला. हा निधी शहराला परत मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी आपण केंद्राकडे करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मेट्रो प्रकल्पही बारगळला
शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविण्यासारखी अजिबात परिस्थिती नाही. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नागरिकांना दिवास्वप्न दाखविण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांनी केले. देशातील बहुतांश मेट्रो सेवा आर्थिकरीत्या डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यातच केंद्रीय राज्यमंत्री यांची मर्जी राखण्यासाठी स्मार्ट सिटीने मेट्रोचा प्रकल्प आणला. तांत्रिकदृष्ट्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी शहरात होऊच शकत नाही. या प्रकल्पासाठी निधी केंद्र शासन कधीच देत नाही. त्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावी लागते. यामध्ये महामेट्रो, राज्य आणि मनपाला निधी टाकावा लागतो. महापालिका मेट्रोचा वाटा कोठून टाकणार? माझ्याकडे देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या, बँका आहेत, असे म्हणणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री यांनी निधी आणून दाखवावा, असे खुले आव्हानही खा. जलील यांनी दिले.