मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री पैसे देत नाहीत काय करू

राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री निधी उपलब्ध करून देत नसल्याचे भाजपचे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी बुधवारी हताशपणे सांगितले. कन्नड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांना निधी मिळण्याच्या मागणीसाठी आ. हर्षवर्धन जाधव यांच्यासह ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांनी त्यांना येथील चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घेरले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री निधी उपलब्ध करून देत नसल्याचे भाजपचे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी बुधवारी हताशपणे सांगितले. कन्नड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांना निधी मिळण्याच्या मागणीसाठी आ. हर्षवर्धन जाधव यांच्यासह ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांनी त्यांना येथील चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घेरले.
४ वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजना रखडल्या आहेत. योजनेची कामे कधी सुरू करणार, असा सवाल करीत ग्रामपंचायत सदस्यांनी पाणीपुरवठा मंत्र्यांवर केलेल्या प्रश्नांची सरबत्ती एका व्हिडिओतून व्हायरल झाली आहे.
विमानतळावर पाणीपुरवठामंत्र्यांना घेराव घालून योजनेच्या कामाबाबत विचारणा सुरू केली असता ते म्हणाले, कुठलेही काम सुरूझालेले नाही. कर्जमाफीमुळे कामे होण्यास विलंब होतो आहे. ४ वर्षांपासून कर्जमाफी सुरू आहे काय, असा सवाल आ.जाधव यांच्यासह शेतकºयांनी पाणीपुरवठामंत्र्यांना केला. त्यावर ते म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांच्या मतदारसंघातील देखील काम झालेले नाही. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री पैसे देत नाहीत. त्यांनी पैसे दिल्याशिवाय मी तरी काय करू शकतो. विधानसभा अध्यक्षांचे काम होत नव्हते. ते स्वत: मुख्यमंत्र्यांना बोलले होते. १०० कोटी शहरनिहाय दिले जातात. २०० कोटी एका जिल्ह्याला मिळणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले होते. ७०० कोटी रुपयांची घोषणा पाणीपुरवठा योजनांसाठी झाली; परंतु प्रत्यक्षात २१० कोटीच मिळाले, अशी वस्तुस्थिती पाणीपुरवठामंत्र्यांनी मांडली. सरकारमधील मंत्र्यांनीच हताश होऊन परिस्थिती मांडल्यामुळे नेमके पाणी कुठे मुरते हे कळायला मार्ग नाही. उन्हाळ्याच्या तोंडावर हा सगळा प्रकार घडल्यामुळे आगामी काळात ग्रामीण भागात पाण्यासाठी वणवण यंदाही कायम राहणार असल्याचे दिसते. पूर्ण राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांना जर निधीसाठी अत्यल्प तरतूद होत असेल, तर ग्रामीण पेयजल योजनांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शासनाने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, असे असतानाही औरंगाबाद जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पाणीपुरवठा योजनांची कामे रेंगाळली आहेत. त्यामुळे अशा अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे संकेत पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ७ जानेवारी रोजी जालना येथे घेतलेल्या बैठकीत दिले होते. त्यानंतर दोन दिवसांतच त्यांनी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री निधी देत नसल्याचे सांगून सरकारला घरचा अहेर दिला.