विद्यापीठातील धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनपा आयुक्त, पोलिस आयुुक्तांना निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी सकाळी बुलढाणा येथे जाण्यापूर्वी चिकलठाणा विमानतळावर काही वेळ थांबले. त्यांनी शहराच्या परिस्थितीचा आणि विकास कामांचा आढावा अधिकाऱ्यांकडून घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील धार्मिक स्थळ हटविण्यासंदर्भात खंडपीठाचे आदेश आहेत. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली. विविध पक्ष संघटनांनी याला कडाडून विरोध सुरू केल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. धार्मिक स्थळ नियमित करण्यासाठी शासनाकडे त्वरित प्रस्ताव पाठवा, असे निर्देश त्यांनी मनपा प्रशासक, पोलिस आयुक्तांना दिले.

मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी शहराच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. मी आणि पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी धार्मिक स्थळांच्या मुद्यावर होत असलेल्या विरोधाची संपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवा, आम्ही नियमित करण्यासाठी विचार करू, असे सांगितले. धार्मिक स्थळ नियमित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आणि विद्यापीठ प्रशासनाकडून शासनाला लवकरच सादर होईल, अशी अपेक्षा जी. श्रीकांत यांनी व्यक्त केली.

विविध पक्ष, संघटनांकडून कडाडून विरोध
खंडपीठात दाखल याचिकेवर दोन आठवड्यांपूर्वी सुनावणी झाली. खंडपीठाने धार्मिक स्थळ हटविण्यासंदर्भात निर्देश दिले. त्यासाठी खंडपीठाच्या निर्देशानुसार एक समिती सुद्धा गठित करण्यात आली. या समितीची एक बैठक घेण्यात आली. बैठकीत खंडपीठाच्या आदेशानुसार धार्मिक स्थळांना पोलिसांकडून नोटिसा देण्यात आल्या. या प्रक्रियेला विविध पक्ष, संघटनांकडून कडाडून विरोध सुरू झाला. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय ऐरणीवर आल्यावर प्रशासनही चांगलेच संकटात सापडले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश देऊन काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे.

७ ऑक्टोबरला माेर्चा
विद्यापीठ कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या बौद्ध विहार आणि विपश्यना केंद्रालाही पोलिसांनी मागील आठवड्यात नोटीस बजावली. त्यामुळे बौद्ध अनुयायांनी संताप व्यक्त केला. मुळात ही जागा वन विभाग आणि पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित आहे. या प्रकरणाची चाैकशी करावी या मागणीसाठी ७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे.