सिडको वाळूज महानगरात सिडको प्रशासनाकडून लोकशाही दिनाला खो

वाळूज महानगर : सिडकोवाळूज महानगरात सुरु असलेल्या लोकशाही दिनाला प्रशासनाने खो दिला आहे. दोन-तीन महिन्यांपासून लोकशाही दिन बंद आहे. वरिष्ठ अधिकारीही इकडे फिरकत नसल्याने नागरिकांच्या समस्येचा निपटारा होत नाही. त्यामुळे नागरिकांतून नाराजीचा सूर आळवला जात असून, पुन्हा लोकशाही दिन सुरु करण्याची मागणी केली जात आहे.

सिडको वाळूज महानगरात वास्तव्यास असणारे नागरिक व सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न व नागरी समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडविता याव्या. तसेच लोकांशी संपर्क रहावा यासाठी तत्कालीन मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी लोकशाही दिन घेण्याचा निर्णय घेतला. दर महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी येथील सिडको कार्यालयात लोकशाही दिन घेवून नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा केला जात होता. प्राप्त तक्रारीचा पुढील लोकशाही दिनात संबंधित अधिकाºयाला खुलासा करावा लागत असल्याने अधिकारीही तक्रारीची गांभिर्याने दखल घेवून नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागत. स्वत: बकोरिया हजर रहात असल्याने लोकशाही दिनाला नागरिकही मोठ्या संख्येने हजर रहायचे. मात्र, बकोरिया यांची बदली होताच प्रशासनाला लोकशाही दिनाचा विसर पडला. दोन ते तीन महिन्यांपासून तर लोकशाही दिन बंदच झाला आहे.

महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी अनेक नागरिक तक्रारी घेवून कार्यालयात येतात. पण जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने नागरिकांना रिकाम्या हातांनी परतावे लागत आहे. लोकशाही दिन बंद झाल्यामुळे स्थानिक अधिकारी वरिष्ठांनी सूचना देवूनही नागरी समस्या सोडविण्यास स्वारस्य दाखवत नाहीत. मुख्य प्रशासक मधुकर आर्दड हे ही वाळूज कार्यालयात अपवादानेच येतात. त्यामुळे येथील अधिकाºयावर वरिष्ठ अधिकाºयाचा म्हणावा तसा वचक राहिलेला नाही. अनेकवेळा अधिकारी कार्यालयातही हजर रहात नाहीत.

त्यामुळे बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, नोंद करणे आदी कामासाठी नागरिकांना कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. पाणी, ड्रेनेज, लाईट आदी समस्याकडेही अधिकारी गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे. बंद केलेला लोकशाही दिन पुन्हा सुरु करुन स्थानिक पातळीवर समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे. यासंदर्भात सिडकोचे प्रशासक पंजाबराव चव्हाण म्हणाले की, लोकशाही दिन हे जिल्हाधिकारी व आयुक्तांच्या अखत्यारित असलेला विषय असल्याने तो बंद करण्यात आला आहे.

एखाद्या अधिका-याने समस्या सोडविण्यास टाळाटाळ केली तर वरिष्ठ अधिकारी संबंधिताची खरडपट्टी काढायचे. त्यामुळे वेळेत प्रश्न मार्गी लागत. आता वरिष्ठ अधिकाºयाचा वचर राहिला नसल्याने अधिकारी नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करित आहेत. विकसित केलेल्या भागात समस्येचा महापूर आहे. तरीही प्रशासनाकडून सेवा दिल्या जात नाहीत, असा आरोप रहिवासी दत्तात्रय वर्पे यांनी केला आहे.