वाळूज महानगरातील सिडकोचे भूखंड सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर; किमतीत झाली दुपटीने वाढ

वाळूज महानगरात सिडकोने भूखंड विक्रीला काढले असून, नवीन सुधारित अहवालानुसार भूखंडांच्या राखीव दराच्या  किमतीत यंदा दुपटीने वाढ झाली आहे. भूखंडाचे भाव गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना सिडकोत घर घेणे आवाक्याबाहेर झाले आहे.

ठळक मुद्देसिडको प्रशासनाने नुकतेच सिडको वाळूज महानगर १, २, ४ व २५ टक्के पॉकेटमधील निवासी, व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड विक्रीसाठी काढले आहेत. सिडकोतील भूखंडांच्या मागील वर्षी राखीव दराच्या किमती ७ हजार ५०० रुपये प्रति चौ.मी. एवढ्या होत्यासिडको प्रशासनाने वाळूज प्रकल्पाचा अहवाल सुधारित केला आहे. या नवीन अहवालानुसार भूखंडाची राखीव किंमत १४ हजार ५१० रुपये प्रति चौ.मी. एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.

- अशोक कांबळे 

वाळूज महानगर (औरंगाबाद) : वाळूज महानगरात सिडकोने भूखंड विक्रीला काढले असून, नवीन सुधारित अहवालानुसार भूखंडांच्या राखीव दराच्या  किमतीत यंदा दुपटीने वाढ झाली आहे. भूखंडाचे भाव गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना सिडकोत घर घेणे आवाक्याबाहेर झाले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे सिडकोचे भूखंड केवळ श्रीमंतांसाठीच असून, सर्वसामान्यांना त्यात कसलेही स्थान नसल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. 

सिडको प्रशासनाने नुकतेच सिडको वाळूज महानगर १, २, ४ व २५ टक्के पॉकेटमधील निवासी, व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड विक्रीसाठी काढले आहेत. नगर १ मधील २५ टक्के पॉकेटसह १२ भूखंड, नगर २ मधील ४ भूखंड आणि नगर ४ मधील तब्बल २८० भूखंड असे एकूण २९६ भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. सिडकोतील भूखंडांच्या मागील वर्षी राखीव दराच्या किमती ७ हजार ५०० रुपये प्रति चौ.मी. एवढ्या होत्या; परंतु सिडको प्रशासनाने वाळूज प्रकल्पाचा अहवाल सुधारित केला आहे. या नवीन अहवालानुसार भूखंडाची राखीव किंमत १४ हजार ५१० रुपये प्रति चौ.मी. एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. राखीव दराच्या १५० टक्के दर निवासी वापराच्या भूखंडाकरिता, तर २०० टक्के दर निवासी व व्यापारी भूखंडाकरिता आकारण्यात आला आहे.

प्रशासनाने भूखंडाच्या राखीव दराच्या किमतीत दुपटीने वाढ केली आहे. या अहवालात सिडकोने सर्वसामान्य जनतेचा कुठेही विचार केलेला नाही. बाजारभावापेक्षाही हे भाव अधिक आहेत. त्यामुळे गरिबांना घर खरेदी करणे शक्यच नाही. विशेष म्हणजे या भागात कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. अगोदरच नोटाबंदीमुळे जमीन, प्लॉट, फ्लॅट आदींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सिडकोच्या सुविधा चांगल्या असल्याने सिडकोत आपले स्वत:चे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते; पण  किमती वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले आहे. सर्वसामान्यांना घरे मिळावीत हे सिडकोचे धोरण आहे; मात्र सिडकोने भूखंडाच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून आपल्याच धोरणाला हरताळ फासला आहे. धनदांडग्यांना पोषक धोरण राबवीत असल्याने सिडकोच्या कारभाराविषयीच शंका निर्माण झाली आहे.  यासंदर्भात सिडकोचे प्रशासक पंजाबराव चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

एफएसआयचा डबल भुर्दंड 
सिडको ग्रोथ सेंटरमधील भूखंडाला १.५ एफएसआय चटई क्षेत्र निर्देशांक एवढा आहे. मात्र सिडकोने हे भूखंड १ एफएसआयचा दर आकारून विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. भूखंड खरेदी केलेल्या व्यक्तीला भविष्यात .५ एफएसआय वापरात आणावयाचा असल्यास त्या व्यक्तीला पुन्हा .५ एफएसआयची किंमत सिडको प्रशासनाला भरावी लागणार आहे. म्हणजेच नागरिकांवर .५ एफएसआयचा डबल भुर्दंड बसणार आहे. 

धनदांडग्यांच्या घशात भूखंड घालण्याचा डाव 
सिडकोने दुपटीने भूखंडाच्या किमती वाढविल्या असून, बाजारभावापेक्षादेखील ही किंमत जास्त आहे. इच्छा असूनही दर जास्त असल्याने प्लॉट विकत घेणे शक्य नसल्याने सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न अधुरे राहणार आहे. सिडकोने हे धोरण म्हणजे पद्धतशीरपणे धनदांडग्यांच्या घशात भूखंड घालण्याचा डाव आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय वर्पे यांनी सांगितले.
- दत्तात्रय वर्पे

सोडत पद्धतीने भूखंड विक्री करावी 
सर्वसामान्यांना घर मिळावे असे सिडकोचे धोरण असून, यापूर्वी सोडत पद्धतीने घराची विक्री केली आहे; परंतु या भूखंड विक्रीत सर्वसामान्य नागरिकांचा कुठेही विचार केला गेला नाही. भूखंडाच्या वाढीव दरावरून सिडकोने धंद्याचे दुकान मांडले की काय, अशी शंका येत आहे. निविदा पद्धतीत केवळ श्रीमंतांचा लाभ होतो. त्यामुळे सिडकोने निविदा पद्धत बंद करून सोडत पद्धतीने भूखंडांची विक्री करावी, असे काँग्रेसचे अर्जुन आदमाने यांनी सांगितले.

- अर्जुन आदमाने