नागरिकांना पचनी पडेना ‘सिटीजन कनेक्ट’ ॲप; वर्षभरात अवघ्या ३९६ जणांचा वापर
By विजय सरवदे | Published: September 15, 2023 07:09 PM2023-09-15T19:09:10+5:302023-09-15T19:09:35+5:30
‘महा-ई-ग्राम सिटीजन कनेक्ट’ हे ॲप कार्यान्वित होऊन आता वर्षभराचा कालावधी होत आला आहे
छत्रपती संभाजीनगर : बदलत्या काळानुसार आता ग्रामपंचायतींचा कारभारही हायटेक झाला आहे. नागरिकांना मोबाइलच्या माध्यमातून घरबसल्या आपल्या मिळकतींना लागणारा कर, पाणीपट्टी भरता यावी, विविध प्रकारचे दाखले काढता यावेत, यासाठी ‘महा-ई-ग्राम सिटीजन कनेक्ट’ हे ॲप कार्यान्वित होऊन आता वर्षभराचा कालावधी होत आला आहे; पण जिल्ह्यातील नागरिकांना हे ‘ॲप’ फारसे पचनी पडलेले दिसत नाही. जिल्ह्यात ८६७ ग्रामपंचायती आहेत. यांपैकी अवघ्या २४ हजार ४८० नागरिकांनीच ‘महा-ई-ग्राम सिटीजन कनेक्ट’ ॲप आपल्या मोबाइलवर डाउनलोड करून घेतले असून, या ॲपच्या माध्यमातून केवळ ३९६ नागरिकांपैकी काहींनी कर भरला, तर काहींनी दाखले काढण्याचा व्यवहार केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दैनंदिन कामाच्या धबडग्यात करभरणा किंवा आवश्यक दाखले काढण्यासाठी अनेकांना तेवढा वेळ नाही. हे लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामपंचायतीचा करभरणा व दाखले काढण्यासाठी या ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. विशेष म्हणजे, आता जिल्हा पंचायत विभागाने घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरण्यासाठी ‘क्यूआर कोड’चीही व्यवस्था केली आहे. ‘क्यूआर कोड’मुळे आर्थिक व्यवहार करणे अधिक सोपे झाले आहे. तरीही या तंत्रज्ञानाला नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
मालमत्ता कराची वसुली
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे मालमत्ता कराची मार्च २०२३ पूर्वीची थकबाकी ३ कोटी ८२ लाख ३२ हजार एवढी असून, चालू आर्थिक वर्षातील मागणी ४३ कोटी ४२ लाख २६ हजार रुपये, असे मिळून एकूण ४७ कोटी २४ लाख ५८ हजार रुपये नागरिकांकडून वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जुलै अखेरपर्यंत ५ कोटी २६ लाख ५ हजार रुपये अर्थात ११.१३ टक्के वसुली पूर्ण होऊ शकली.
पाणीपट्टीची तीन कोटींची वसुली
ग्रामीण नागरिकांना नळ व हातपंपाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना वीज आणि देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे झालेला हा खर्च पाणीपट्टीच्या माध्यमातून वसूल केला जातो. मागील वर्षाची पाणीपट्टीची थकबाकी १ कोटी ५९ लाख १५ हजार रुपये असून, चालू आर्थिक वर्षातील मागणी १७ कोटी २० लाख रुपये आहे. तथापि, एकूण १८ कोटी ७९ लाख १५ हजार रुपये पाणीपट्टी वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींकडून प्रयत्न सुरू असून, जुलैअखेरपर्यंत ३ कोटी ५ लाख ९२ हजार रुपये एवढीच वसुली पूर्ण झाली आहे. वसुलीची ही टक्केवारी १६.२८ टक्के एवढी आहे.