निर्णयाच्या बदलास नागरिकांचा विरोध

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच पूर्वीच्या निर्णयात बदल करीत दारू विक्रीच्या दुकानांना नगरपालिका, महापालिकेच्या हद्दीत मंजुरी दिली आहे़ हा निर्णय योग्य नसल्याचे मत परभणीत ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले असून, न्यायालयाने पुन्हा एकदा फेरविचार करावा, अशी विनंती देखील काही नागरिकांनी केली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच पूर्वीच्या निर्णयात बदल करीत दारू विक्रीच्या दुकानांना नगरपालिका, महापालिकेच्या हद्दीत मंजुरी दिली आहे़ हा निर्णय योग्य नसल्याचे मत परभणीत ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले असून, न्यायालयाने पुन्हा एकदा फेरविचार करावा, अशी विनंती देखील काही नागरिकांनी केली आहे़
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर ५०० मीटरच्या अंतरात दारु विक्रीची दुकाने चालविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता़ या निर्णयामुळे अनेकांची अडचण झाली़ छुप्या पद्धतीने शहरी भागात दारु दुकाने थाटली जावू लागली़ दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याच संदर्भात आणखी एक निर्णय देत नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातून जाणाºया राज्य, राष्ट्रीय महामार्गावर दारू दुकान सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे़ न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर परभणीत नागरिकांचे सर्व्हेक्षण केले़ तेव्हा अनेक नागरिकांनी निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले़
दारु दुकानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णयात केलेला बदल योग्य वाटतो का? या प्रश्नावर ७२ टक्के नागरिकांनी नाही, असे उत्तर दिले आहे़ २२ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले तर ६ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले आहे़ नगरपालिका, मनपा हद्दीत मुख्य मार्गावर दारु विक्रीची दुकाने सुरू झाल्यास अपघातांची संख्या वाढेल का? या प्रश्नावर ७६ टक्के नागरिकांनी अपघात वाढतील, असे म्हटले आहे़ १० टक्के नागरिकांनी नाही, असे म्हटले तर १४ टक्के नागरिकांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही़
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसºया निर्णयाविषयी आश्चर्य तर व्यक्त होतच आहे़ शिवाय या निर्णयासंदर्भात फेरविचार व्हावा, अशी विनंती देखील केली जात आहे़ हा निर्णय दबावाखाली घेतला असावा, अशी शंका निर्माण होऊ शकते़ त्यामुळे याच अनुषंगाने दबावाखाली येवून न्यायालयाने निर्णय घेतला असेल का? असा प्रश्न केला तेव्हा नागरिकांनी तोलून मापून उत्तर दिले आहे़ ३६ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले तर ३६ टक्केच नागरिकांनी नाही म्हटले़ २८ टक्के नागरिकांनी मात्र कोणतेही उत्तर दिले नाही़ त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय पटला नसला तरी नागरिकांनी न्यायालयावर देखील आपला तेवढाच विश्वास असल्याचे या सर्वेक्षणातून नमूद केले आहे़ राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर दारुची दुकाने असल्यानेच अपघातांमध्ये वाढ होत आहे़ ही दुकाने या ठिकाणाहून हटविली तर अपघात कमी होतील, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीचा निर्णय घेतला होता़ हा निर्णय योग्य होता़ परंतु, त्यानंतर शहरी भागात राज्य, राष्ट्रीय महामार्गावर दारू दुकान सुरू करण्याला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे़ त्यामुळे शहरी भागात अपघात वाढणार नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.