सिटी गेस्ट

इथल्या पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पर्यटन विकास, औद्योगिक विकास, स्थानिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या अपेक्षा, बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अडचणी, दीर्घ काळापासून प्रलंबित स्थानिक मुद्दे या सर्वांना नवनिर्माणाची ओढ लागली आहे. कोरोनाने गांजलेल्या स्थितीला आता नवचैतन्याची आस आहे.

महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असलेले औरंगाबाद शहर. पैठणी, हिमरू शाल आणि ऐतिहासिक स्थापत्यकलेचा वारसा जपणारे, ५२ दरवाजांचे शहर. वेरूळ, अजिंठा लेण्या, घृष्णेश्वर मंदिर, दौलताबाद किल्ला, सोनेरी महाल, बीबीका मकबरा, पाणचक्की अशी अद्भुत स्थळे आणि त्यामागील इतिहास उराशी बाळगून नव्या काळाला सामोरे जाणारे शहर. खाद्य संस्कृती जपणारे, अनेक जाती धर्मांच्या संस्कृतींचा संगम घडवणारे शहर, अशी औरंगाबादची ख्याती आहे.

अनेक देशांत अगदी छोटीशी पर्यटनस्थळे इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीने जगासमोर सादर केले जातात की, त्यावर तिथली अर्थव्यवस्था चालते. आपली ऐतिहासिक स्थळे तर फार उच्च दर्जाची, अत्यंत अनोखी आणि अद्वितीय आहेत.

मात्र योग्य मार्केटिंग न झाल्याने, त्यांचे महत्त्व व क्षमता नीट न कळाल्याने मोठे नुकसान होत गेले. इथल्या पर्यटनाला चालना देऊन अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळाला लावण्यासाठी तज्ज्ञ, संवेदनशील आणि झोकून देत काम करणाऱ्या व्यक्तींची नितांत आवश्यकता आहे.

सक्षम, कार्यशील, दूरदर्शी आणि शहराबद्दल आस्था असणारे नेतृत्व, राज्य आणि केंद्र शासनाने पुरेसा निधी देऊन पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शहराला रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्गाने सुव्यवस्थितपणे जोडणे, शहरातील आणि पर्यटनस्थळाकडील रस्ते दर्जेदार करणे, पिण्याचे पाणी, आपत्कालीन सुविधा, स्वच्छतागृहे तयार करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण अनुकूल विकासात लोकसहभाग, खासगी आणि सरकारी संस्थांचे सहकार्य तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पर्यटनाबरोबर इथे हॉटेल आणि खाद्य उद्योग, वाहतूक व सर्वच स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. रोजगार, स्वयंरोजगार आणि व्यावसायिक वृद्धी शहराला समृद्धी देईल.

किमान दिवसाआड पाणीपुरवठा, अखंडित वीजपुरवठा, दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळा अन्य शैक्षणिक संस्था, सर्व वैद्यकीय सेवा पुरवणारी मोठी रुग्णालये या सुविधा खरे तर प्राथमिक आहेत. ही औरंगाबादची पहिली गरज आहे.

इथल्या एमआयडीसी आणि डीएमआयसीमध्ये मोठ्या उद्योगांचे येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योजक संघटना, स्थानिक राजकीय नेते, प्रशासन यांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. सुदैवाने राज्याचे उद्योगमंत्री हेच आपले पालकमंत्री आहेत.

शहराजवळच ड्राय पोर्ट तयार होते आहे. समृद्धी, सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्गाने आपली कनेक्टिव्हिटी वाढते आहे. पण विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय बनवणे आवश्यक आहे. परदेशातील पर्यटक आणि उद्योजक त्यांच्या शहरातून थेट इथे आले पाहिजेत.

इथल्या बांधकाम व्यवसायाने रोजगार निर्मिती, शासनाला महसुली उत्पन्न, स्थानिक उद्योगांना चालना, शहर विकासात योगदान आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकांना जास्तीत जास्त किफायतशीर किमतीत घरे, दुकाने, कार्यालये उपलब्ध करून दिली.

शहराच्या पायाभूत आणि पर्यटन अनुकूल विकासासोबतच बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

रेरा कायद्यात व्यवसायाला अनुकूल आणि न्याय्य बदल करून तो कायदा लोकाभिमुख करायला हवा. कोरोनामुळे हजारो प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पपूर्तीसाठी मुदतवाढ देणे अत्यावश्यक आहे. सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे आणि संबंधित सर्व प्राधिकरणे रेराअंतर्गत समाविष्ट करणे काळाची गरज आहे.

बांधकाम साहित्य वेगाने महाग झाल्याने बांधकामाचा खर्च दीड पट झाला आहे. मजुरी व विजेच्या दर वाढलेत. सरकार सवलत देत नाही. मात्र घरांच्या किंमती वाढवता येत नाहीत. निदान ओपन कार पार्किंग विकण्याची परवानगी असली पाहिजे.

या सगळ्यांचा समन्वय घडवून आणल्यास दिवस बदलतील आणि उज्ज्वल भविष्याची नांदी होईल. आता नवे दोन केंद्रीय राज्यमंत्री यासाठी वेगाने सकारात्मक पावले उचलतील अशी अपेक्षा आहे.

नितीन बगाडिया

वास्तुविशारद तथा नगररचना तज्ज्ञ

संचालक, प्राइड ग्रुप

अध्यक्ष, क्रेडाई, औरंगाबाद