शहराला १३ अग्निशमन केंद्रांची गरज

शहरात कचराकोंडी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत दररोज वेगवेगळ्या भागांत आग लागते. कचऱ्याला लागलेली आग विझविण्यासाठी रात्रं-दिवस अग्निशमन विभागाला धावपळ करावी लागत आहे. पन्नास हजार लोकसंख्येसाठी किमान १ अग्निशमन केंद्र असावे, असे निकष आहेत. शहरात आज तब्बल १३ अग्निशमन केंद्रांची गरज असताना अवघ्या तीन केंद्रांवर काम सुरू आहे. नवीन पाच अग्निशमन केंद्रे उभारण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी मनपाला शासन निधी मिळाला.

ठळक मुद्देउपलब्ध फक्त तीन : दहा वर्षांपासून पाच नवीन केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव

औरंगाबाद : शहरात कचराकोंडी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत दररोज वेगवेगळ्या भागांत आग लागते. कचऱ्याला लागलेली आग विझविण्यासाठी रात्रं-दिवस अग्निशमन विभागाला धावपळ करावी लागत आहे. पन्नास हजार लोकसंख्येसाठी किमान १ अग्निशमन केंद्र असावे, असे निकष आहेत. शहरात आज तब्बल १३ अग्निशमन केंद्रांची गरज असताना अवघ्या तीन केंद्रांवर काम सुरू आहे. नवीन पाच अग्निशमन केंद्रे उभारण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी मनपाला शासन निधी मिळाला. आजपर्यंत महापालिकेने एकही केंद्र उभारले नाही.
शहर चारही दिशेने झपाट्याने वाढत आहे. दरवर्षी २५ ते ३० हजार नागरिकांची या शहरात भर पडत आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच नागरिकांना दर्जेदार सेवा-सुविधा देण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. बांधकाम नियमावलीत शासन दरवर्षी आमूलाग्र बदल करीत आहे. जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून उंच इमारती बांधण्यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शहरात पूर्वी पाच मजली इमारतींचा ट्रेंड होता. मागील काही वर्षांमध्ये दहा मजलीपर्यंतही बांधकामे सुरू झाली आहेत. या उंच इमारतींमध्ये आग लागल्यास ती विझविण्यासाठी महापालिकेकडे अत्याधुनिक यंत्रणाच नाही. औरंगपुºयातील फटाका मार्केटला आग लागल्यानंतर अग्निशमन विभागाला पोहोचण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन अग्निशमन अधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. प्रत्येक पाच किलोमीटरच्या परिघात किमान एक तरी अग्निशमन केंद्र असावे, असा निकष आहे. महापालिका सध्या पदमपुरा, सिडको आणि एमआयडीसी चिकलठाणा येथे तीन अग्निशमन केंद्रे चालवीत आहे. शहरात केंद्रांची संख्या वाढवावी म्हणून शासनानेही ५ कोटींचा निधीही दिला होता. या निधीचा बट्ट्याबोळ केल्यानंतर आता दोन कोटीच शिल्लक आहेत. एवढ्या तुटपुंज्या निधीत नवीन पाच केंद्रे बांधणे अशक्यप्राय आहे. जुना निधी खर्च झालेला नसताना शासनाकडे आणखी निधीची मागणी कशी करणार? शहराच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास तब्बल १३ केंद्रे असायला हवीत. नवीन अग्निशमन केंद्र बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचा जावईशोधही महापालिका प्रशासनाने लावला होता. अग्निशमन विभागासाठी नवीन पाच फायर टेंडर खरेदी करण्याचा मुद्याही मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
--------------