शहराचे विकास चक्र मनपातील अधिकाऱ्यांमुळे थांबले

शहरातील विकासकामांच्या फायली या विभागातून त्या विभागात वर्षानुवर्षे पडून असतात. अधिकारी या फायलींकडे नंतर पाहतसुद्धा नसल्याने विकास चक्र थांबल्याची प्रचीती आज महापौर नंदकुमार घोडेले यांना आली.

औरंगाबाद : शहरातील विकासकामांच्या फायली या विभागातून त्या विभागात वर्षानुवर्षे पडून असतात. अधिकारी या फायलींकडे नंतर पाहतसुद्धा नसल्याने विकास चक्र थांबल्याची प्रचीती आज महापौर नंदकुमार घोडेले यांना आली. अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या या अनास्थेबद्दल त्यांनी राग राग करीत तीव्र संतापही व्यक्त केला. रखडलेले प्रकल्प, फायलींचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे आश्वासन अधिकार्‍यांनी दिले. पंधरा दिवसांनंतर परत आढावा घेऊन अधिकार्‍यांनी नेमके किती काम केले, याची माहिती घेण्यात येणार आहे.

महापौरांनी शहरातील विकासाचे पन्नास मुद्दे घेऊन बैठकीला सुरुवात केली. अनेक कामे निविदा, पीएमसी नियुक्त करणे, आयुक्तांची सही बाकी आहे, कंत्राटदारासोबत वाटाघाटी सुरू आहेत. वर्क आॅर्डरनंतर कंत्राटदाराला जागेचा ताबा दिला नाही, अशी एक ना अनेक कारणे अधिकार्‍यांनी सांगितली. हे विदारक चित्र पाहून महापौरांनी तुम्ही नेमके करता तरी काय...? असा प्रश्न केला. ज्या विभागाने विकासकामांची फाईल सुरू केली त्या विभागप्रमुखाने फाईल कुठे थांबली, याचा पाठपुरावा करायला हवा. आपल्या विभागातून फाईल गेल्यावर अधिकारी तिची नेमकी काय ‘वाट’ लागली हेसुद्धा पाहत नसल्याचे काही प्रकरणांमध्ये निदर्शनास आले.

हा पाहा अधिकार्‍यांचा अक्षम्य हलगर्जीपणा...
- शिवाजी महाराज पुराणवास्तू संग्रहालयाचे नूतनीकरण दीड कोटी रुपये खर्च करून करण्यात येणार आहे. संबंधित कंत्राटदारासोबत मागील काही महिन्यांपासून निव्वळ ‘वाटाघाटी’ सुरू असल्याचे समोर आले.
- मराठवाडा मुक्तिसंग्रामच्या इमारतीवर पहिला मजला उभारण्याचे स्वप्न एक वर्षांपासून पदाधिकारी पाहत आहेत. वास्तुविशारदाने अहवाल दिला की, या इमारतीवर दुसरा मजला उभारता येत नाही.
- सातारा-देवळाईत ८ कोटी रुपये खर्च करून रस्ते करण्यात येणार आहेत. ही कामे अजून निविदा प्रक्रियेतच रखडली आहेत. २५ कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटवरील कामांचीही तीच गत आहे.
- सातारा-देवळाईत पाणी, ड्रेनेजसाठी डीपीआरच तयार केला नाही. येत्या महिनाभरात पीएमसी नियुक्त करून हे काम करण्याचे आश्वासन अधिकार्‍यांनी दिले.
- बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी दीड वर्षांपूर्वी शासनाने पाच कोटी दिले. या कामासाठी अद्याप मनपा अधिकार्‍यांनी पीएमसी नियुक्त केलेली नाही. 
- बाळासाहेब ठाकरे मोफत अंत्यसंस्कार योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने आर्थिक तरतूदच केली नाही. आता १ कोटींची तरतूद करण्याचे मान्य केले.
- सफारी पार्कसाठी शंभर टक्के अनुदान शासन देणार असताना मनपा अधिकार्‍यांनी वॉल कम्पाऊंडसाठी चक्क २७ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करून ठेवले.
- केंद्र शासनाच्या निधीतून पडेगाव कत्तलखाना अद्ययावत करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी वर्कआॅर्डर झाली. कंत्राटदाराला अतिक्रमणे काढून आजपर्यंत जागेचा ताबा दिला नाही.
- संत एकनाथ रंगमंदिर अडीच कोटी रुपये खर्च करून अद्ययावत होणार आहे. १ एप्रिलपासून नाट्यगृह सहा महिन्यांसाठी बंद ठेवणार. संत तुकाराम नाट्यगृहाचे खाजगीकरण करण्याचा ठराव झाला. याची माहितीच अधिकार्‍यांना नाही.
- अमरप्रीत चौकात बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा तांत्रिक अडचणींमुळे उभारणे शक्य नाही. तेथे बेट करण्याचा निर्णय. अंमलबजावणी मात्र शून्य.
- छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात १ कोटींची आर्थिक तरतूद करणार. पदाधिकार्‍यांच्या सूचनेनंतर निर्णय.
- शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाची मंजुरी, मनपाने अद्याप निविदाच काढली नाही.
- १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा उत्पादन होणार्‍या सोसायट्यांना बांधकाम परवानगी देतानाच स्वत:चा कचरा स्वत: जिरविण्याची अट टाकणार. कायद्यात तरतूद असताना यापूर्वीच निर्णय का घेतला नाही.