संप स्थगितीनंतर पडसाद; कर्मचारी संघटनांमध्ये खदखद, सोशल मीडियावर संदेशांचा धुमाकूळ

उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यांतून कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्यामुळे उद्रेक केला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरून सात दिवस एकजुटीने सुरू असलेला संप सोमवारी सायंकाळी अचानक मागे घेण्यात आल्याने कर्मचारी संघटनांमध्ये सोशल मीडियातून खदखद व्यक्त होत आहे. संपावरून सरकारी कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पडली आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यांतून कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्यामुळे उद्रेक केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोशल मीडियातून संप मागे घेतल्याप्रकरणी विश्वासघात झाल्याची टीका सुरू आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात, तालुक्यात सर्व कर्मचारी वेळेत रुजू झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. संघटनेचे पदाधिकारी सोशल मीडियातून टीका करीत असले तरी कामावर रुजू झाल्याचे आढळले. विभाग पातळीवर कुणाशीही चर्चा न करता राज्य पदाधिकाऱ्यांनी परस्पर शासनासोबत संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत बोलणी केल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत साळवी यांचा एसएमएस संघटनांच्या ग्रुपवर फिरत असून, त्यात म्हटले आहे की, सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जाहीर केलेला बेमुदत संप सोमवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर समितीच्या सदस्यांत चर्चा होऊन मागे घेण्यात आला. जुनी पेन्शन योजना लागू करा, यासह इतर अठरा मागण्यांवर चर्चा होऊन समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सोमवारी अचानक माध्यमांसमोर येऊन बेमुदत संप स्थगित केल्याचे जाहीर केले. विविध खातेनिहाय संघटना, विशेषतः जिल्हा महसूल संघटना व विभागीय महसूल समन्वय समिती पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेण्याच्या निर्णयास विरोध केला. अनेक जिल्हा संघटनांनी संपातून माघार घेण्याचा निर्णय मान्य न करता बेमुदत संप चालू ठेवण्याची मागणी केली. काटकर यांचा बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय संशयास्पद असल्याने त्यांचा निषेध करून यापुढे मध्यवर्ती संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी व्हायचे की नाही, याबद्दल राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत निर्णय घेऊ.

सोशल मीडियातून विरोध
राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. देवीदास जरारे यांनी सांगितले, सोशल मीडियातून विरोधाचे एसएमएस फिरत आहेत. असे असले तरी बहुतांश कर्मचारी कामावर रुजू झाले होते. आता संप करता येणार नाही. समन्वय समितीने चर्चा करूनच पाऊल उचलले आहे. नागरिकांसह प्रशासकीय कामे आणि अवकाळी नुकसानीचे पंचनामे देखील रखडले होते. त्यामुळे सामंजस्याची भूमिका घेतली असेल.