‘झेडपी’च्या पुढाऱ्यांनाच ‘स्वच्छ भारत’चे वावडे !

उस्मानाबाद : वैयक्तिक शौचालयांचे प्रमाण वाढून गावे, हागणदारीमुक्त व्हावीत, यासाठी शासन स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्ग दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च करीत आहेत. परंतु, स्वत:ला जनतेचे कैवारी म्हणवून घेणारे जिल्हा परिषदेतील पुढारीच या अभियानाकडे पाठ फिरविताना दिसून येत आहेत. चार वर्षांचा कालावधी लोटूनही ५४ पैकी तब्बल ५३ सदस्यांना स्वत:चा मतदार संघ म्हणजेच जि.प. गट असणारी गावेही हागणदारीमुक्त करता आलेली नाहीत. त्यामुळे पुढाऱ्यांना या अभियानाबाबत किती कळवळा आहे? हेच यातून समोर आले आहे.
केंद्र तसेच राज्य शासनानेही स्वच्छ भारत महत्व दिले आहे. सदरील अभियान अधिकाअधिक गतीमान व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. एवढेच नाही, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. वैयक्तिक शौचालयांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी या कक्षाकडून प्रयत्न केले जातात. गावस्तरावर बैठक घेणे, जनजागृती करणे आदी जबाबदाऱ्या या कक्षाकडून पार पाडल्या जातात. यामुळे निश्चितच, पूर्वीच्या तुनेत अभियान अगितीमान झाले आहे. परंतु, दुसरीकडे जिल्हा परिषद पुढारीच याबाबतीत प्रचंड उदासीन असल्याचे धक्कादायक वास्त समोर आले आहे. अभियानाअंतर्गत गावोगावी कार्यक्रम घेण्यात येतात. अशावेळी व्यासपीठावरून घसा कोरडापडेपर्यंत ओरडणाऱ्या याच जिल्हा परिषद पुढाऱ्यांचे मतदार संघ म्हणजेच जि.प. गट असणारी गावे हागणदारीमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे अशा सदस्यांबाबत ग्रामस्थांना ‘दुसऱ्या सांगे ब्रम्हज्ञान...’ या म्हणीचा प्रत्येय येत आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांना गावे दत्तक
जिल्हा परिषदेकडून स्मार्ट व्हिलेज हा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. परंतु, बोटावर मोजण्याइतपतच सदस्यांनी नावे सूचवून उपक्रमात सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली. यानंतर सदर योजनेचे काय झाले? हे खुद्ध अधिकाऱ्यांनाही माहीत नाही. दरम्यान, स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत जिल्हा परिषद सदस्यांचा सहभाग नसल्याचे समोर आल्यानंतर आता अशा सदस्यांना गाव दत्तक देण्यात येणार आहे. त्यानुसार काही सदस्यांनी गावांची नावेही सूचविली आहेत. त्यामुळे किती सदस्यांची गावे हागणदारीमुक्त होतात? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.