क्लीप व्हायरल करणाºयास सक्तमजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 5, 2017 12:17 AM2017-11-05T00:17:22+5:302017-11-05T00:17:35+5:30
अनुसूचित जातीच्या विवाहित महिलेवर अत्याचार करुन त्याची क्लीप व्हायरल करणाºया आरोपीला न्यायालयाने पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि ४ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तर इतर दोन आरोपींना खटल्यातून मुक्त केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : अनुसूचित जातीच्या विवाहित महिलेवर अत्याचार करुन त्याची क्लीप व्हायरल करणाºया आरोपीला न्यायालयाने पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि ४ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तर इतर दोन आरोपींना खटल्यातून मुक्त केले.
२०१५ मध्ये इतवारा पोलिसांकडे एक क्लिप आली होती. त्या क्लिपमधील महिलेचा पोलिसांनी शोध घेतला. इतवाराचे तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक पंकज देशमुख, पोउपनि सदाशिव ढाकणे यांनी त्या महिलेची चौकशी केली. त्यानंतर हा सर्व प्रकार समोर आला. इतवारा ठाण्याच्या हद्दीत ही महिला कुटुंबासह राहत होती. घराशेजारील सोनूसिंह दिलीपसिंह ठाकूर याने महिलेशी प्रेमसंबंध जोडले. त्यानंतर या महिलेची बदनामीकारक क्लिप तयार करुन व्हायरल करण्याची धमकी देऊन सोनूसिंहने पीडित महिलेकडे खंडणीची मागणी केली. त्यावेळी महिलेने दागिने विकून सोनूसिंहला ३० हजार रुपये दिले होते. बदनामीच्या भीतीने महिला दुसºया गावी राहण्यासाठी गेली, परंतु सोनूसिंह मात्र वारंवार तिच्याशी संपर्क ठेवून संबंधाची मागणी करीत होता. त्याला या कामात महेश ऊर्फ कट्टू रतनचंद गंगोत्रा व संतोष भगवानराव अन्नपूर्णे यांनी साथ दिली. या प्रकरणात इतवारा पोलिसांनी तिघांविरुद्ध बलात्कार आणि अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविला. पुढे न्यायालयाने संतोष अन्नपूर्णे आणि महेश गंगोत्रा यांना जामीन दिला तर सोनूसिंह हा २०१५ पासून तुरुंगातच होता. हा खटला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधीर कुलकर्णी यांच्यासमोर चालला. १४ साक्षीदारांनी जबाब नोंदविले. सरकार पक्षाच्या वतीने अॅड. नितीन कागणे यांनी काम पाहिले.
न्यायाधीश सुधीर कुलकर्णी यांनी बलात्कार, अॅट्रॉसिटी यातून तिघांची मुक्तता केली, परंतु भारतीय तंत्रज्ञान कायद्यान्वये सोनुसिंहला दोषी मानले. सोनूसिंहला कलम ६६ (ई) नुसार तीन वर्षे सक्तमजुरी, एक लाख रुपये दंड तसेच कलम ६७ (अ) प्रमाणे ५ वर्षे सक्तमजुरी व तीन लाख रुपये दंड ठोठावला. या दोन्ही शिक्षा सोनूसिंहला एकत्रित भोगावयाच्या आहेत. ४ लाखांच्या दंडातील ३ लाख ७५ हजार रुपये पीडित महिलेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.