'जनाची नाही तर मनाची बाळगा...राजीनामा द्या'; अंबादास दानवेंचे निकालानंतर परखड भाष्य

सरकार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्याने एकनाथ शिंदेनी राजीनामा द्यावा

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील सरकार बेकादेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टांनी दिलेल्या निकालातून स्पष्ट झालं. यामुळे नैतिक पातळीवर शिंदे- फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली.

यापूर्वी शिवाजी पाटील निलंगेकर यांनी केवळ आरोप झाल्याने मुख्यमंत्री पद सोडले होते. न्यायालयाच्या निकालानंतर तर हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शिंदे- फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. जनाची नाही तर मनाची असेल तर या सरकारने राजीनामा द्यावा, आपणा फक्त सत्तेसाठी जन्मलो आहोत का? सर्वकाही बेकायदेशीर झाले असेल तर, कसे काय खुर्चीला चिटकून बसता, असा सवाल दानवे यांनी केला.

सर्वकाही अनैतिक सुरु होते, राज्यपालांनी चुकीचे निर्णय घेतले. अशा परस्थितीत उद्धव ठाकरे हे काही सत्तेला चिटकून बसणारे नाहीत. यामुळे ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. हा त्यावेळी घेतलेला निर्णय योग्य होता, असे स्पष्टीकरण दानवे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्यावर दिले.  निवडणूक आयोगाला देखील या सर्व निकालाची माहिती मिळाली असेल. यामुळे आयोग पुढील निर्णय नक्कीच घेईल. तसेच विधानसभा अध्यक्ष देखील कायद्याला धरून त्यांची जबाबदारी पार पाडतील, अशी अपेक्षा देखील दानवे यांनी व्यक्त केली.  

कोर्टाने चुकांवर बोट ठेवलं; पण शेवटी शिंदे सरकार तरलं!
शिंदे गटानं नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरणा मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. मात्र, अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणार येणार नाही. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आम्ही निर्णय घेणार नाही. तर अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.