सहकारी संस्था; साफसफाईला वेग

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबाद
महाराष्ट्रात २ लाख ३० हजार २९५ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. परंतु या संस्थांनी आॅनलाईन माहिती भरून देण्याच्या सरकारच्या आवाहनाला ठेंगा दाखविल्यामुळे राज्यभरातील सहकारी संस्थांची सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणात बंद व निष्क्रिय आढळून आलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील किमान ५०० सहकारी संस्था येत्या महिनाभरात अवसायनात निघण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील प्रत्येक सहकारी संस्थेने विभागाच्या संगणक स्थळावर माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार विभागाने गेल्या वर्षी मोहीम उघडली होती. परंतु त्याला अल्प प्रतिसाद लाभला. औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ६ हजार ४६३ सहकारी संस्था नोंदणीकृत होत्या. त्यातील जेमतेम ३०० संस्थांनी अशी संकेत स्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानंतर विभागाने घेतलेल्या मोहिमेत मार्च २०१५ पर्यंत नऊशेहून अधिक संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या. औरंगाबाद तालुक्यातील ३३१५ संस्थांपैकी १७० संस्था अवसायनात काढण्यात आल्याचे तालुका उपनिबंधक जे. बी. गुट्टे यांनी सांगितले.
दरम्यान, संस्थांनी माहितीच न दिल्यामुळे राज्यातील सर्वच संस्थांची पाहणी करून निष्क्रिय संस्था बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात जोरदारपणे सर्वेक्षण मोहीम राबविली जात आहे. औरंगाबाद तालुक्यात या कामासाठी ४७ अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. ४० दिवसांत या अधिकाऱ्यांनी ८८३ संस्थांची पाहणी पूर्ण केली आहे. त्यातील जवळजवळ १०० हून अधिक संस्था बंद होऊ शकतात, असे दिसते. जिल्ह्याचा विचार करता ही संख्या ५०० पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
१ जुलैपासून सर्वेक्षणास सुरुवात झाली असून, दि.३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारने दिले. आहेत. पूर्णत: बंद, काम थांबविलेल्या व पुन्हा कार्यरत होण्याजोग्या नसलेल्या संस्था या सर्वेक्षणाच्या कालावधीतच अवसायनात काढण्याची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
सर्वेक्षण मोहिमेचा अंतिम अहवाल १० जानेवारी २०१६ पर्यंत सहकार आयुक्तांना देण्याचे सक्त आदेश विभागाला देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (क) मधील तरतुदीनुसार पुढील संस्था बंद होणार.
४नोंदणी नंतर काम सुरू न केलेल्या संस्था (कागदोपत्री तयार झालेल्या संस्था)
४काम थांबविलेल्या संस्था (वादग्रस्त संस्था)
४पाचशे रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे भाग किंवा सदस्यांच्या अनामत रकमा ताब्यात असलेल्या संस्था.
४या कायद्यातील कोणत्याही शर्तीचे अनुपालन न करणाऱ्या संस्था.
४सर्वेक्षणाचा कालावधी तीन महिने
सहकार क्षेत्रात विविध ५२ प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करता येतात. संस्थेच्या नोंदणीनंतर संस्थेचे संचालक मंडळ, वार्षिक लेखाजोखा याचे हिशेब सहकार कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असते. परंतु अनेदा संस्थेची नोंदणी करून आर्थिक लाभ उठविला जातो. अनेक संस्था फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे राज्यात सहकारी संस्थांची संख्या फुगली. परंतु गुणवत्तापूर्ण काम होऊ शकले नाही. फुगलेल्या संख्येमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढतो. शिवाय योग्य काम करणाऱ्या संस्थांना शासकीय लाभही व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनीही सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली आहे.