आचारसंहितेपूर्वी समाजाच्या २१ मागण्या मान्य करा; मराठा क्रांती मोर्चाचा सरकारला इशारा

मागण्या मान्य न झाल्यास सरकार विरोधी भूमिका घेणार

औरंगाबाद : मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि इतर २१ मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. सहज मान्य होणाऱ्या मागण्यासुद्धा मान्य करण्यात आल्या नाहीत यावर सरकारने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णय घ्यावा अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चा सरकारच्या विरोधात भूमिका घेईल असा इशारा आज मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांनी दिला. 

राज्यात सुरू असलेल्या नोकर भरतीत खुल्या प्रवर्गातील पदे न भरण्याचा आणि मराठा समाजाला देऊ केलेल्या आरक्षणानुसार पदभरती न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांची महत्त्वपूर्ण बैठक आज मंगळवारी सकाळी औरंगाबादेत झाली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात समन्वयकांनी घेतलेया भूमिकेची माहिती देण्यात आली. 

मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी मराठा समाजाने राज्यात ५८ मूक मोर्चे काढले. या आंदोलनानंतर शासनाने मराठा समाजाला एसईबीसी या नव्या प्रवर्गानुसार १६ टक्के  आरक्षण दिले; मात्र या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने जाहिराती देण्यास सुरुवात केली. शासनाने परिपत्रक काढून एसईबीसी आरक्षणानुसार पदे भरण्यास सक्त मनाई केली; मात्र या जाहिरातीमध्ये मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र रिक्त पदे दर्शविण्यात आलेली नाहीत. यामुळे मराठा समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या मागण्या मान्य न केल्याने सरकारने समाजाचा अपमान केला आहे, यामुळे आम्ही सरकारचा निषेध करत आहोत. शासनाने भरतीबाबत काढलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, तसेच  समाजाच्या २१ मागण्या आचारसंहितेपूर्वी मान्य कराव्यात. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चा सरकारच्या विरोधात भूमिका घेईल असा इशारा समन्वयकांनी दिला. 

पहा व्हिडीओ :