पत्र्याच्या शेडमध्ये कॉलेज, आता १० वर्ष बंदी; बनवेगिरी करणाऱ्या शिक्षण संस्थेला खंडपीठाचा दणका

या संस्थेला राज्यातील विद्यापीठांनी तसेच शासनाने पुढील दहा वर्षे शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.

औरंगाबाद : कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसताना केवळ पत्र्याच्या शेडमध्ये वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याचा मोह प्रेरणा शिक्षण संस्थेला चांगलाच नडला. यापुढे या संस्थेला राज्यातील विद्यापीठांनी तसेच शासनाने पुढील दहा वर्षे शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी दिले.

प्रेरणा बहुद्देशीय शिक्षण संस्थेचे गणेश काळे (ताजनापूर, ता. खुलताबाद) हे सचिव आहेत. त्यांनी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात कन्नड तालुक्यातील चिकलठाण व नाचनवेल येथे वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र, पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या संस्थेच्या प्रस्तावावर नकारात्मक शेरा लिहून तो शासनाकडे सादर केला. तथापि, साई सकाळ शिक्षण संस्थेला चिकलठाण येथे महाविद्यालय सुरू करण्याचे शासनाने इरादापत्र मंजूर केले. त्यास प्रेरणा शिक्षण संस्थेने न्यायालयात आक्षेप घेतला. दरम्यानच्या काळात या संस्थेला न्यायालयाच्या आदेशाधीन राहून नाचनवेल येथे विनाअनुदानित तत्त्वावर शांताराई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सुरू करण्याची मान्यता दिली.

दरम्यान, न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना विद्यापीठाने प्रेरणा शिक्षण संस्थेच्या नाचनवेल येथील शांताराई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या अनेक उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. त्यात पत्राच्या शेडच्या वर्गखोल्या असून, त्यांना खिडक्याही नाहीत. विद्यार्थी- विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. महाविद्यालयांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नाही. महाविद्यालयाच्या मागे लागूनच उसाचे शेत आहे. ग्रंथालय, प्रयोगशाळा नाही. त्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास असेही आढळून आले की, या संस्थेने चिकलठाण (ता. कन्नड) येथे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी बँकेची ठेव नाचनवेल येथे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी दाखविली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या विषयी नाराजी व्यक्त करत या संस्थेला यापुढे १० वर्षे राज्यात कुठेही महाविद्यालय किंवा शाळा सुरू करण्यास शासन तसेच कोणत्याही विद्यापीठाने परवानगी देऊ नये, संस्थेने विद्यापीठाकडे एक लाख रुपयांची कॉस्ट रक्कम जमा करावी, कुलसचिवांनी या संस्थेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश दिले.

३१ मार्चपूर्वी मार्गदर्शक सूचना जारी करा
शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा नसतील, ज्यांच्याकडे पत्र्याच्या वर्गखोल्या असतील, स्वच्छतागृहांची कमतरता असेल, सुसज्ज ग्रंथालय नसेल, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसेल, अशा संस्थांना विद्यापीठे किंवा शिक्षण विभागाने परवानगी देऊ नये. यासंदर्भात ३१ मार्च २०२२ पूर्वी शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी करावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.