महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुकांचा राज्य सरकारला विसर

विद्यार्थिदशेत राजकारणाचे बाळकडू देणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांचा राज्य सरकारला विसर पडला आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार गुणवत्तेऐवजी विद्यार्थ्यांमधून निवडणुका घेण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, त्याविषयीचे परिनियम अद्यापही बनविण्यात आलेले नसल्यामुळे मागील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात गुणवत्तेवर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड करण्याचा तात्पुरता आदेश दिला. यावर्षीही सप्टेंबर संपत आला तरीही विद्यार्थी निवडणुकांसंदर्भात अद्याप कोणत्याच सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य सरकारला निवडणुकांचा विसर पडला असून, झोपेतून जागे करण्यासाठी आंदोलन करावे लागणार असल्याचे विद्यार्थी संघटनांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्देअनास्था : मागील तीन वर्षांपासून दिरंगाई; सचिव, अध्यक्ष निवडणुकीसंदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना नाहीत

औरंगाबाद : विद्यार्थिदशेत राजकारणाचे बाळकडू देणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांचा राज्य सरकारला विसर पडला आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार गुणवत्तेऐवजी विद्यार्थ्यांमधून निवडणुका घेण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, त्याविषयीचे परिनियम अद्यापही बनविण्यात आलेले नसल्यामुळे मागील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात गुणवत्तेवर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड करण्याचा तात्पुरता आदेश दिला. यावर्षीही सप्टेंबर संपत आला तरीही विद्यार्थी निवडणुकांसंदर्भात अद्याप कोणत्याच सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य सरकारला निवडणुकांचा विसर पडला असून, झोपेतून जागे करण्यासाठी आंदोलन करावे लागणार असल्याचे विद्यार्थी संघटनांनी म्हटले आहे.
विद्यापीठ, महाविद्यालयातील विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांसंदर्भात पहिल्या सत्राचे परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत संपली असतानाही सचिव, अध्यक्ष नेमण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विद्यार्थी कल्याण संचालक डॉ. मुस्तजिब खान यांनी सांगितले की, निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घ्यायच्या याविषयी राज्य सरकारकडून कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. मागील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये तात्पुरता आदेश आला होता की, गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड करा. मात्र, तोपर्यंत पहिल्या सत्रातील परीक्षाही झाल्या होत्या. तेव्हा गुणवत्ता पहिल्या सत्रातील ग्राह्य धरायची की, पदवी स्तरावरील या विषयीही संभ्रम निर्माण झाला होता. यावर्षीही तीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाविद्यालयांना सुरुवात होऊन अडीच महिने झाले आहेत. २२ सप्टेंबर ही पहिल्या सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. यामुळे ऐन परीक्षेच्या काळात विद्यार्थी निवडणुका लागू केल्यास त्याचा परिणाम परीक्षेवरही होण्याची शक्यता आहे. तसेच या निवडून आलेल्या विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचाच कालखंड काम करण्यास मिळतो. या प्रकाराबद्दल विद्यार्थी संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष पाहायला मिळत आहे.
प्रतिक्रिया
- शेतकºयांच्या पोरांना नेतृत्वापासून वंचित ठेवण्याचे काम हे सरकार करत आहे. घराणेशाही मोडीत काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांमधून नेतृत्व उदयाला आले पाहिजे. यासाठी महाविद्यालयात निवडणुका अनिवार्य आहेत. सरकार आणखी किती दिवस वाट पाहण्यास लावणार. आता यासाठीही आंदोलन करावे लागेल.
- शिवा देखणे, शहर महानगरमंत्री, अभाविप
--------
राज्य सरकारची विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका घेण्याची इच्छाच नाही. तेवढी शिक्षणमंत्र्यांमध्ये निर्णयक्षमता नाही. सत्तेत आल्या आल्या शिक्षणमंत्र्यांनी राणाभीमदेवी थाटात खुल्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. मात्र, अकार्यक्षमतेमुळे आतापर्यंत कोणताच निर्णय झालेला नाही.
- सागर साळुंके, राज्य उपाध्यक्ष,एनएसयूआय
---------------
- विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकासुद्धा खुल्या पद्धतीने तात्काळ घ्याव्यात. नवीन कायद्याचा विद्यार्थी नेतृत्वाला फायदा काय? या निवडणुका वेळेत घ्याव्यात ही आग्रहाची मागणी आहे. यासाठी लवकरच शिक्षणमंत्र्यांना भ्रमणध्वनीवरून जाब विचारण्याचे आंदोलन केले जाईल.
- डॉ. कुणाल खरात, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन
----------------
- विद्यार्थ्यांचा नोकरीचा प्रश्न असो की, निवडणुकीचा. सर्वत्र दिरंगाईच आहे. विद्यापीठ कायदा आणून दोन वर्षे झाले. तरी त्याचे काम अद्यापही संपले नाही. मुळात या सरकारला शिक्षण यंत्रणाच मोडीत काढायची आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काहीच अपेक्षा नाही.
- अमोल दांडगे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस