ग्रीन असलेल्या वसाहती नवीन विकास आराखड्यात यलो, तरी गुंठेवारी अनिवार्यच

गुंठेवारीतून मालमत्ताधारकांची सुटका नाही, शहरात २०० पेक्षा अधिक वसाहती

छत्रपती संभाजीनगर : शहराचा विकास आराखडा मागील तीन दशकांपासून तयारच करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे शहराच्या आसपास शेतीयोग्य जमीनींमध्ये अनधिकृत प्लॉटिंग पाडण्यात आली. अत्यंत स्वस्तात प्लॉट विकण्यात आले. वर्षानुवर्षे या वसाहतींमध्ये नागरिक घरे बांधून राहत आहेत. तब्बल २०० पेक्षा अधिक वसाहती पूर्वी ग्रीन झोनमध्ये होत्या. आता नवीन विकास आराखड्यानुसार त्या यलो झोनमध्ये आल्या. या ठिकाणी राहणाऱ्या मालमत्ताधारकांना गुंठेवारीची गरज नसल्याची अफवा उडविण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली. वास्तविक पाहता यलोमध्ये आलेल्या मालमत्ताधारकांना गुंठेवारी बंधनकारकच असल्याचे नगररचना उपसंचालक मनोज गर्जे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने २०२० पर्यंतच्या अनधिकृत मालमत्ता गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत अधिकृत करून द्याव्यात, असे आदेश महापालिकेला दिले. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने दहा हजारांहून अधिक मालमत्ता अधिकृत करून दिल्या. मनपाच्या तिजोरीत १०० कोटींहून अधिक महसूल प्राप्त झाला. दुसऱ्या टप्प्यात गुंठेवारीची रक्कम ५० टक्के कमी करून योजना सुरू केली. आतापर्यंत ११०० अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत करून दिल्या. आता ३० सप्टेंबर अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, शहराचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात शहराच्या आसपास असलेल्या अनेक वसाहती ग्रीन झोनमधून यलो झोनमध्ये दर्शविण्यात आल्या. त्यामुळे या जमिनींवरील मालमत्ता आपोआप अधिकृत झाल्या, अशी अफवा पसरविण्यात आली. त्यामुळे अनेक मालमत्ताधारकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली.

काय म्हणाले अधिकारी
शहराच्या आसपासच्या जमिनी पूर्वीच्या विकास आराखड्यात ग्रीन दर्शविल्या होत्या. तेथे आता वसाहती तयार झाल्या. अशा वसाहतींची संख्या २०० पेक्षा जास्त आहे. त्यांना वारंवार गुंठेवारीची संधी मनपाने दिली. अजूनही ८० टक्के नागरिकांनी गुंठेवारी केलेली नाही. आता नवीन विकास आराखड्यात त्यांच्या वसाहती यलो झाल्या असतील तरी ले-आउट नाही, बांधकाम अधिकृत आदी बाबींमुळे गुंठेवारी करावीच लागणार आहे.
- मनोज गर्जे, उपसंचालक, मनपा

रहिवासी क्षेत्रात वाढ
नवीन विकास आराखड्यात सध्या रहिवासी क्षेत्र ५ हजार ८९३.१२ हेक्टर दर्शविण्यात आले आहे. एकूण जमिनीच्या हे प्रमाण ३३ टक्के आहे. पूर्वी रहिवासी क्षेत्र २ हजार ७९ हेक्टर एवढेच होते. एकूण जमीन वापराच्या हे क्षेत्र ११.६६ टक्के होते. जमीन वापरात आता तीनपट वाढ करण्यात आली आहे.